०६ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं – ‘भूमिहीन दलितलाई’ जग्गा उपलब्ध गराउन कुनै सुरसार नदेखिएपछि दलित चिन्तित देखिएका छन् ।
‘भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन २०७५’ले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसद्बाट पहिलोपटक तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउने ऐन पारित गरेको थियो ।
ऐनले जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
ऐन पारित भएको झण्डै ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत समिति वा कार्यदल गठन नहुनुले आफू चिन्तित भएको भूमिहीन दलित पदम विश्वकर्माले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन २०७५’ यसै वर्षको भदौ ३० र ३१ मा संसद्को दुवै सदनले संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।
नामसारी र अंशबण्डाबाहेक अरु कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी पारित गरिएको ऐन बनेको ३ वर्षभित्रमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले एकपटकका निम्ति भूमिहीन दलितलाई तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउन सो ऐन ल्याएको हो ।
कृषि मजदूर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । छैटौं कृषि गणना २०६८ मा १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख छ ।
