काठमाडौं, ३० फागुन — चीनले सन् २०२० सम्ममा नेपालको सीमासम्म रेल्वे लाइन विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा भारतले पनि काठमाडौंसम्म रेल्वेलाइन विस्तारको आश्वासन पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

गत मंगलवार भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा भारतीय विदेशसचिव एस. जयशंकरले भारत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेपालमा रेल्वे लाइन विस्तारसम्बन्धी योजना रहेको भन्दै छिट्टै काम शुरु गरिने बताएका हुन् । भारतीय रेल कपिलवस्तु हुँदै काठमाडौं पुर्‍याउने योजनालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन चाहेको बताएका भेटमा सहभागी एमाले सांसद चुडामणि विश्वकर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पनि काठमाडौंसम्म रेल्वे लाइन विस्तार गर्नेबारे चर्चा भएको थियो । जोगबनी–विराटनगर, जयनगर बर्दीबास र वीरगञ्जसम्म रेल्वे विस्तारको कामलाई भारत सरकारले महत्त्व दिएको उनीहरूले बताएका थिए ।

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पनि काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याउनेबारे सोचिराखेको बताएका थिए । ‘हामी तराईका तीन ठाउँमा रेल्वे लाइन विस्तारलाई छिट्टो सम्पन्न गर्न चाहन्छौं, त्यसका लागि मुआब्जा लगायतको काम नेपाल सरकारले पूरा गरोस्,’ जयशंकरको भनाई उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वबाट काठमाडौंसम्म रेल्वे लाइन विस्तारको योजना सुनेपछि संसदीय समितिले भारतीय रेल्वे विभागका महानिर्देशक अशोक मेहतासँग भेट गरेका थिए । मेहताले भने तराईका तीन स्थानमा रेल्वे विस्तारको योजना रहेपनि काठमाडौंसम्म रेल्वे लाइव विस्तारबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । ‘हाम्रो प्राथमिकता सम्झौता भइसकेका आयोजनाको काम अगाडि बढाउने हो । नेपाल सरकारले सुरक्षा दिएमा दु्रत गतिमा काम गर्छौं’ मेहताले संसदीय समितिसमक्ष भनेका थिए, ‘दुई देशका सरकारबीच सहमति भएको काम हामीले गर्ने हो ।’

भारतले विराटनगर र जनकपुर हुँदै बर्दीवाससम्म दुई वर्षमा रेल ल्याउने गरी काम भइरहेको नेपालकोे रेल विभाग बताउँछ । भारतले जोगबनी–विराटनगर (१३ किलोमिटर) र जयनगर–जनकपुर–बर्दीवास (७० किलोमिटर) रेल बनाउन काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

भारतले दोस्रो चरणमा काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा पनि रेल सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।


एसएसबीको ज्यादती भए फोन गर्नुस् : राजनाथ

संसदीय समितिले सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ज्यादती गरेको भन्दै भारतीय गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘एसएसबीवाट कुनै ज्यादती भयो भने तत्कालै खबर गर्नुहोला, जुन ठाउँमा हुन्छ, त्यहीँ कारवाही गर्छु,’ भारतीय गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने ।

कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको हत्या हुनुभन्दा दुई दिनअघि भारतीय गृहमन्त्रीले त्यस्तो भनेका थिए । कञ्चनपुर घटना भएपछि संसदीय समितिले राजनाथसँग नेपाली टोलीलाई भेटाउन समन्वयकारी भूमिका खेलेका युपीका पूर्वमुख्यमन्त्री गजदम्बिीका पालमार्फत गृहमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संसदीय समितिले नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट एकतर्फी ढंगले बाँध बनाउने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भारतीय गृहमन्त्री र विदेश सचिवसँग समितिले सीमा विवाद टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

समितिका सदस्यहरूले लिपुलेकको विषयमा समेत कुरा उठाएका थिए । यस विषयमा भने भारतीय अधिकारीहरू बोलेनन् । ‘लिपुलेकको विषयमा चीनसँग समझदारी गरेर मात्र पुग्दैन, नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न हो भने, त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ,’ समितिका सदस्यहरूले भनेका थिए ।