काठमाडौँ, २ पुस- भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका अधिकांश आइएनजिओले आफूखुसी काम गरेर प्राधिकरणको कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेका छन् । आठ आइएनजिओले त प्राधिकरणको स्वीकृतिसमेत लिएका छैनन् । धेरैले प्राधिकरणलाई प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । बुझाउनेहरूको पनि विवरण अपूर्ण र विवादास्पद रहको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ |
प्राधिकरणका एक कर्मचारीले करिब ५० प्रतिशत संस्थाले विवरण बुझाएको, तर अपूर्ण र विवादास्पद रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले आइएनजिओले सम्झौताअनुसार प्रगति विवरण बुझाउन अटेर गरेको बताए । प्राधिकरणले प्रगति विवरण बुझाउन आइएनजिओहरूलाई पत्रसमेत काटेको छ । विवरण नबुझाएका आइएनजिओको काम पनि प्रस्ट भएको छैन । प्राधिकरणले पनि सबैको अनुगमन गर्न सकेको छैन । ‘प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसकेको सत्य हो,’ प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहबाट गुनसोहरू आइरहेका छन् ।’

जिल्लामा काम गर्दा आइएनजिओले स्थानीय एनजिओसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश आइएनजिओले आफूखुसी स्थानीय संस्था छनोट गर्ने गरेका छन् भने कार्यविधि अटेर गरेर जिल्लामा आफ्नै कार्यालय खोलेका छन् । केहीले आफूअनुकूलका स्थानीय एनजिओसँग मात्र सहकार्य गरेका छन् । अमेरिकाको केयर इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओले केयर नेपाल नामक आफ्नै एनजिओबाट काम गरिरहेको छ । प्लान इन्टरनेसनलले पनि प्लान नेपालमार्फत काम गरेको छ ।

धर्म प्रचार गरेको आरोप
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा काम गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका केही आइएनजिओले कार्यविधिविपरीत धर्म प्रचार गरेको आरोप लागेको छ । मनोसामाजिक परामर्श, सरसफाइ तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन सहयोगलगायतका शीर्षकमा काम गर्न अनुमति लिएका संस्थाले धार्मिक गतिविधि गरेको आरोप लागेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार धर्मप्रचारको आरोप लागेका केही आइएनजिओलाई प्राधिकरणले अप्रत्यक्ष रूपमा स्पष्टीकरण मागेको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गोरखामा कार्यरत वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओले चेस नामक एनजिओमार्फत धर्म प्रचार गरेको तथा सीपमूलक तालिम पनि बीचमै छोडेको गुनासो स्थानीयले गरेका थिए । सोही आधारमा प्राधिकरणले १९ मंसिरमा पत्र काटेर वल्र्डभिजनसँग ‘किन कारबाही नगर्ने’ भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ । खानेपानी, शिक्षा, जीवनस्तर सुधारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति लिएका क्रिश्चियन एड नेपाल, फिन चर्च एड फाउन्डेसन नेपाल, पिस विन्डस्, लुथरन वल्र्ड, कारितास नेपाललगायतका संस्थाले पनि धर्म प्रचार गरेको गुनासो आएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । यी संस्थाले करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सञ्चालन गरेका छन् ।