काठमाडौं– सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका क्रियाकलापमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहका क्रियाकलाप आतंककारी र आपराधिक भएको निश्कर्ष सहित उसमाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले विप्लव समूहका क्रियाकलापमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । विप्लव समूहका क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई लुटेराको संज्ञा दिएका थिए । 

पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक स्थानमा विस्फोटका घटना गराउँदै हिँडेपछि विप्लव समूहप्रति सरकारले कठोर रणनीति अख्तियार गर्न लागेको हो ।

पूर्वन्यायाधीश र सैनिक अधिकृतमा अख्तियारको चासो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्ने भएको छ । आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिनको नजिरका आधारमा पूर्वन्यायाधीश र सैनिकमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारलाई बाटो खुलेको हो ।

यसअघि कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै उनीहरूविरुद्धका उजुरीमाथि छानबिन गरेको थिएन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वआयुक्त पाठकमाथि घुसकाण्ड र अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी राय दिएको थियो । सोही रायअनुसार अख्तियारले पूर्वन्यायाधीश तथा सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको हो ।

‘यसअघि हामी पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिकमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योलमा थियौँ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्न मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको रायपछि अब हामीले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछौँ ।’  

प्रमुख आयुक्त भएलगत्तै नवीन घिमिरेले यस विषयमा चासो लिएर छलफल र परामर्श गरेका थिए । अख्तियारको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ । न्यायालय र सेना सर्वा्धिक भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा लिइन्छ । तर, दुवै निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा आन्तरिक छानबिन र कारबाही मात्र हुने गरेको छ । अख्तियारलाई ती निकायमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छैन । ती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको हकमा समेत अनुसन्धान हुने गरेको छैन ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

स्थानीय तहमा करिब एक हजार जनप्रतिनिधि रिक्त
देशभरका ७५३ स्थानीय स्थानीय तहमा ९३९ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । १७५ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेकाले सिट खाली छन्  । यस्तै, कोही जनप्रतिनिधिको निधन भएको र कोही जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा धेरै पद खाली भएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै तहमा प्रमुखदेखि कुनैमा सदस्यसम्म जनप्रतिनिधि छैनन् । कुल तीन तहका प्रमुख, ३६ वडाध्यक्ष, ८६१ वडा सदस्य र ३९ कार्यपालिका सदस्यको पद खाली रहेको आयोगले जनाएको छ । ०७४ को वैशाख, असार र असोजमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भएका थिए ।  कहिले हुन्छ उपनिर्वाचन? खाली रहेका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

गत पुसमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त स्थानमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको छैन। निर्वाचन अयोगले वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन कानुनी अड्चन रहेको बताउँदै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ मा अध्यक्षरउपाध्यक्ष र प्रमुख्उपप्रमुखको उपनिर्वाचन गराउन पर्ने व्यवस्था भएपनि रिक्त वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनमा ऐन मौन थियो ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनःगठनका सम्बन्धमा छलफल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वर्तमान मन्त्रिमण्डल पुनःगठन सम्बन्धमा छलफल भएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग  कुरा गर्दै उनले सरकारका कार्यलाई द्रुतगति दिन यस सम्बन्धमा चर्चा भएको बताउँदै यद्यपि यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको प्रष्ट पारे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षको अवधिमा सरकारको कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउँदै यसबीचमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कानूनलगायत थुप्रै कार्य गरेको धारणा व्यक्त गरे । उनले प्रदेशको अधिकार खोस्ने कार्य संघीय सरकारले गरेको भन्ने आरोप गलत भएको बताउँदै संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको अधिकार सातै प्रदेशलाई दिएको प्रष्ट पारे ।

भीड हुने कार्यालयमा अख्तियारका कर्मचारी 
सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने स्थानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीकैरुपमा आफ्ना अनुसन्धान अधिकृत परिचालन गर्नेक्रम शुरु गरेको छ । आयोगले आयोजना गरेको तीन दिने पत्रकारिता तालीमको मंगलबार समापन गर्दै प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले भने, “हरेक दुई दिनमा सेवाग्राहीकैरुपमा आयोगका कर्मचारी सेवाग्राही बढी हुने सरकारी कार्यालयमा परिचालित भएका छन् ।”

विशेष गरी यातायात व्यवस्था विभाग, नापी, मालपोत कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विभिन्न सरकारी अस्पतालमा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलगायतका कर्मचारी परिचालित भएका छन् । सेवाग्राहीको चाप बढिरहेका कार्यालयमा विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको भन्ने जानकारी अत्यधिकमात्रामा आएपछि आयोगले सेवा सुधार गर्दै कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउन त्यसरी कर्मचारी परिचालन गरेको हो । 

आयोगका कर्मचारी सेवाग्राहीका रुपमा त्यस्ता कार्यालयमा जाने र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा घुस लिन खोज्नेलाई ठाउँको ठाउँ पक्राउ गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी विधेयक पारित
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको अर्थ समितिबाट पारित भएको छ । विधेयकमाथिको संशोधन दर्ता गरेका सांसदहरुसँग छलफल गरी अर्थ समितिले मंगलबार दफावार छलफल गरी पारित गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । यही चैत १५–१६ गते गर्न लागेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’लाई लक्षित गरेर सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी बोर्डलाई सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले यो विधेयक, ल्याएको स्पष्ट पारे ।

नेपालको विजयी शुरुवात
नेपालले साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा सुखद शुरुवात गरेको छ । विराटनगरस्थित शहीद रंगशालमा मंगलबार भएको उद्घाटन खेलमा भूटानलाई ३—० ले पराजित गर्यो । जितसँगै नेपाललाई सेमिफाइनलको यात्रा सहज बनेको छ ।

तीन टोली रहेको समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । प्रतियोगितामा आयोजक नेपालसहित भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र मालदिभ्स रहेका छन् । सार्क राष्ट्र पाकिस्तानले भने आन्तरिक कारण देखाउँदै प्रतियोगितामा भाग लिएको छैन । 

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरे । उद्घाटनमा उनले खेलको माध्यामबाट दक्षिण एसियामा साफले सद्भावना र एकताको नयाँ सन्देश दिएको बताए ।