१७ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले सैनिक दस्ता तयार गर्न थालेपछि उसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । विप्लव समूहले हतियार समेत संकलन गरेर सैन्य तालिम दिन थालेको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले सरकारलाई दिएको थियो ।
दुई साताअघि धरानमा प्रहरीले एलएमजी र एम–१६ हतियारसहित सो पार्टीका नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । ती हतियार सैन्य तालिमका लागि मोरङको केराबारीमा लैजान लागेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । अन्य जिल्लामा समेत हतियार तालिम दिन थालेको र हिंसाका घटना पनि बढाउँदै लगेपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको गृह अधिकारीको भनाइ छ ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
चन्दा नदिनुहोस् : प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुटपाट गर्ने समूहलाई चन्दा नदिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घद्वारा २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “लुटेराले तपाईंहरुलाई धम्क्याउलान्, चन्दा माग्लान् तर उनीहरुलाई चन्दा नदिनुहोस् । लुटेरा प्रवृत्तिले देशको विकास हुँदैन । यस्ता प्रवृत्तिलाई नेपाली समाजले स्वीकार्दैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिको इमान डगमगायो भने जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथिको विश्वास पनि डगमगाउने बताउनुभयो । “जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसकारण तपाईंहरुको आचरणका आधारमा लोकतन्त्रप्रति जनताले दृष्टिकोण बनाउने हुन् । यसमा सबैले सजग हुनुपर्दछ ।”
विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कानूनी कारबाही गर्ने निर्णय लिएको स्पष्ट पार्दै आतंककारी, ध्वंसात्मक गतिविधि संचालन गरिरहेकाले सरकारले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ ।
तर सरकारको निर्णयबाट नेकपाका अधिकांश सचिवालय सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । बुधबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले पार्टीमा छलफल नगरेको उक्त बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा विप्लवलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर मात्र नहुने भन्दै कारबाही पनि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय उपयुक्त भएको बताए।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय संगतिपूर्ण नरहेको बताएका छन्। यस्तै, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्धको विरोध गरेको छ।
विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बुधवार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यलय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
१२ बुँदे सहमतिमार्फत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई कांग्रेसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले त्यसबाट पाठ सिक्नसमेत सत्तारुढ नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिए । तर, विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको यो कदममा कांग्रेसको समर्थन छ कि छैन ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले प्रष्ट जवाफ दिएनन ।
अब प्रहरीको पनि समायोजन
प्रहरीलाई अब प्रदेशमा पनि समायोजन गरिने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शान्ति, सुरक्षा तथा व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न लागिएको हो । कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।
उक्त विधेयकमा प्रहरीलाई खाइपाइ आएको तलबमा २ ग्रेड थप गरी समायोजन गरिने उल्लेख छ । प्रहरीमा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड उसले पाउने अधिकतम ग्रेडभन्दा बढी भए त्यसरी थप भएको ग्रेडसमेत दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीकै कर्मचारी हुनेछन्। उनको खटनपटन पनि संघमार्फत हुनेछ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखबाहेक अन्य प्रहरीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा न्यायाधीशलाई लिखित निर्देशन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न देशैभरका न्यायाधीशलाई लिखित निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमार्फत देशैभरका न्यायाधीलाई न्यायपालिकाप्रति प्रभावकारी न्याय सम्पादनको अपेक्षा पूरा गर्न सबैको उच्चस्तरको लगन, मिहिनेत, क्षमता, इमान्दारी र जवाफदेहिताका साथ कार्य गर्न निर्देशन लिखित निर्देशन दिनुभएको हो ।
लिखित निर्देशनमा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था अभिवृद्धि गर्न र यसको साख कायम गर्न थप संवेदनशीलताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अदालतमा विचौलियाको कारण सिर्जना हुन सक्ने समस्या र विचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी अदालतमा प्रवेश रोक लगाउने कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न भनिएको छ ।
दुई विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सेफ गार्डस् एन्टिडम्पिङ विधेयक २०७५ र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक चैत ३ गते दिनको ३ बजे बस्नेछ ।
मलेसियामा अलपत्र नेपालीको उद्धार
मलेसियाका सिमोनिया, बुकिट जलिल र सेपांगमा अलपत्र परेका २३ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्न नसकी सिमोनिया, बुकिट जलिल र सेपांगस्थित घर फिर्ती केन्द्रमा अलपत्र परेका उनीहरूलाई उद्धार गरिएको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले अलपत्र परेका अन्य नेपालीलाई पनि घर फिर्ता पठाउने अभियान निरन्तर जारी राख्ने बताएको छ ।
उत्पादन भएजति सबै विद्युत् सरकारले किन्ने
सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खरीद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले आयोजना गरेको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् सरकारले खरीद गर्ने विश्वास दिलाए ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने आधारमा विद्युत् खरीद सम्झौताको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेका बेला ऊर्जामन्त्री पुनले उत्पादित विद्युत्को बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
भारतद्वारा माल्दिभ्स पराजित
विराटनगरमा जारी पाँचौँ महिला साफ फूटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा भारतले माल्दिभ्सलाई पराजित गरेको छ । शहीद रङ्गशालामा भएको खेलमा भारतले माल्दिभ्सलाई ६–० गोल अन्तरले हराएको हो । बिहीबार समूह ‘ए’ मा रहेका बङ्गलादेश र भूटानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
