१९ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं– रोजीरोटीका लागि विदेशीएका नेपालीमध्ये ५४५ जना विभिन्न गन्तव्य मुलुकका जेलमा बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५२६ पुरुष र १९ महिला विभिन्न देशका कारागारमा बन्दी जीवन बिताउँदै छन् ।
कुवेतमा ५५ पुरुष र तीन महिला, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १७३ पुरुष र १२ महिला, मलेसियामा २०२ पुरुष र तीन महिला, ओमनमा एक पुरुष र दुई महिला, साउदी अरबको जेलमा ३१ र रियादमा २३ पुरुष, कतारमा ३५ पुरुष र बहराइनमा पाँच पुरुष कामदार कारागारमा बन्दी अवस्थामा रहेका पाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कामका सिलसिलामा दुर्घटनामा परी २१ पुरुष र तीन महिला गरी २४ जना अचेत अवस्था (कोमा) मा विभिन्न अस्पतालमा रहेका छन् । कुवेतमा तीन पुरुष एक महिला, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमनमा एक÷एक, साउदी अरबमा पाँच, कतारमा नौ तथा बहराइनमा चारजना सम्बन्धित मुलुकको अस्पतालमा अचेत अवस्थामा रहेका बोर्डले जनाएको छ ।
विभिन्न कारणबाट जेलमा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न सरकरारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए ।
द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सन्तोषजनक
काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने संसदीले समितीले निष्कर्ष निकालेको छ । निर्माणको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै संसदीय समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिमा पेश भएका दुईवटा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका प्रतिवेदनमा निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिन आवश्यक रहेको औल्याइएको छ ।
बैठकमा समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग तथा हुलाकी सडकको प्रतिवेदनका मुख्य सुझावका अंश प्रस्तुत गर्दै ७० प्रतिशत काम भएको जानकारी दिइन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७४ साउन २७ गते औपचारिक रुपमा सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो । यसैगरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य अति सुस्त रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले सडकभित्र बन्ने पुल ठेक्का लागेर पनि निर्माण कार्य शुरु नभएको पाइएको जनाइएको छ ।
दोहोरो नागरिकता लिनेलाई कडा कारवाही हुने
दोहोरो नागरिकता लिनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भइरहेको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
विधेयकका दफा ५, ६ र ७ बाहेक सबै बुँदामा सहमति जुटेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, जनार्दन शर्मा, यशोदा सुवेदी, झपट रावल, डा डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, वृजेशकुमार गुप्ता, अमरेशकुमार सिंहलगायतले नागरिकतामा गलत तथ्य पेश गरी नागरिकता लिन सिफारिस गर्ने आमा बाबु दुवैलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले धर्म पुत्रपुत्री विदेश पठाउने व्यवस्था भएका बेला बाहिरबाट पैसा नआएपछि बाबु आमाले मेरो छोरा छोरी बाल गृहले थाहा नदिई विदेश पठायोे भनेको जस्तो विकृति नआउने गरी नागरिकता विधेयकमा स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको बताए ।
उपभोक्ताका अधिकार जोखिममाः आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ । आयोगले उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिकहकका रुपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताएको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गदै उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबाट यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले उपभोक्ताले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकका रुपमा रहेको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाएको अनुगमनबाट देखिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा आयोगले उपभोक्ता अधिकारका क्रममा उपभोक्ताका अधिकार जोखिममा परेको उल्लेख छ । “जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउनसकेको छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एसईई प्रश्नपत्र सातथरी
यो वर्षदेखि एसईई प्रश्नपत्र सातथरीको हुने भएको छ । अनिवार्य ६ विषयका प्रश्नपत्र प्रदेशअनुसार फरकफरक तयार पारिएको हो । परीक्षा सञ्चालन केन्द्रबाटै हुँदैछ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईई परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया तीन वर्षअघि नै बदलिनुपर्ने थियो ।
प्रदेशमा पर्याप्त संरचना नभएका कारण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले केन्द्रबाटै परीक्षा गर्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सात प्रदेशका परीक्षार्थीलाई सातै प्रकारको प्रश्नको सेट बनाएर सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याइसकेको जनाएको छ । यो वर्ष साधारण धारतर्फ ६ वटा अनिवार्य विषयको प्रश्न सात प्रकारको हुने परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले बताए। अन्य धारमा धेरै विषय हुने भएकाले प्रदेशअनुसार फरकफरक सेटमा प्रश्न सोध्न कठिन छ। साधारण धारमा ६ विषय अनिवार्य हुन्छन् ।
‘छ विषयका लागि सात विषयमा एकएक सेट प्रश्न बनाउँदा ४२ सेट बनाउनुपर्छ । अन्य विषय पनि फरकफरक सेटमा प्रश्न बनाउन केन्द्रमा रहेको संयन्त्रले सकेन’, अधिकारीले भने, ‘एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरमै सञ्चालन हुने अवस्था आएपछि मात्र हरेक विषयको प्रश्न फरक हुन्छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
छुटेका भूकम्प प्रभावितको पुनःसर्वेक्षण गरिने
लाभग्राहीमा नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका ३२ जिल्लाका भूकम्प पीडितको छुट तथा पुनःसर्वेक्षण यही चैत १५ देखि शुरु गरिने भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा तोकिएका इञ्जिनीयरमार्फत स्थलगत लगत सङ्कलन गर्न लागिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निजी आवास पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराइ पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका, थप एकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताका हकमा सर्वेक्षण हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । विसं २०७४ मा छुट तथा पुनःसर्वेक्षण लगत सङ्कलन नभएका गुनासोकर्ता र तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोको पनि सर्वेक्षण गर्न लागिएको उनले बताए ।
नेपालमा २० प्रतिशत पानी मात्रै सदुपयोग
नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति सात हजार घनमिटर बराबरको पानी उपलब्ध भए पनि उचित सदुपयोग हुन नसक्दा त्यसले कुनै सार्थक प्रभाव पार्न सकेको छैन । वर्षाको समयमा अत्यधिक मात्रामा वर्षा भए पनि त्यस्तो पानी जोगाएर राख्न सकिएको छैन ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी रहेको बताउने गरिए पनि कूल उपलब्ध पानीमध्ये २० प्रतिशत बराबरको पानी मात्रै सदुपयोग हुन सकेको छ । सदुपयोग भएको पानीमध्ये सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि मात्र उपलब्ध छ । उपलब्ध पानीमध्ये स्वच्छ र पिउनयोग्य पानीको मात्रा भने कम रहेको छ ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उपलब्ध भएको पानी पिउन योग्य भए पनि तराई तथा समथर क्षेत्रमा उपलब्ध हुने पानी भने उचित मानिँदैन । विश्वभरनै महासागरमा पानी धेरै भए पनि उपयोगयोग्य पानी भने कम रहेको सन्दर्भमा पानीको सदुपयोगका विषयमा संसारभर नै चर्चा भए पनि हालसम्म सकारात्मक प्रभाव भने पर्न सकेको छैन ।
आगामी वर्ष १५ दिन सार्वजनिक बिदा
सरकारले २०७६ सालका सार्वजनिक बिदा हुने दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २०७६ सालका सार्वजनिक बिदा सार्वजनिक गरेको हो । पर्व, महिला कर्मचारीका लागि मात्र बिदा, शिक्षण संस्थाका लागि मात्र बिदा, जात्रा बिदा, दशैँ, तिहार बिदा, दिवस बिदा, दिवस जयन्ती बिदा र सट्टा बिदा भनेर विभिन्न शीर्षकमा बिदा छुट्टयाइको गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए ।
यसैगरी विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले सम्बन्धित मुलुकको सार्वजनिक बिदालाई समेत दृष्टिगत गरी बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिब बिदा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्नेछन् । अस्पताल, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, अध्यागमन, थाना, चौकी, फायर बिग्रेड, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, हुलाक आदी जस्ता निरन्तर र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय विभाग तथा कार्यलयहरुले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कामकाज गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता कार्यालयमा दैनिक काम नरोकिने गरी सार्वजनिक बिदाका दिन काम गरेबापत प्रचलित कानूनको रित पु¥याइ सट्ट बिदा बस्न सक्नेछन् ।
न्याम्सको उपकुलपतिमा साह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकुलपतिमा प्रा डा देवनारायण साहलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले सुनसरीका साहलाई आज नियुक्त गर्नुभएको हो ।
यसैगरी उपकुलपति साहको सिफारिसमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले न्याम्सका अन्य पदाधिकारीको पनि नियुक्ति गर्नुभएको छ । जसअनुसार पर्साका प्रा डा सुबोधकुमार अधिकारी शिक्षाध्यक्ष, पाँचथरकी प्रा प्रमिला देवान रजिस्ट्रार, सुनसरीका प्रा डा पियुस दाहाल डिन र सप्तरीका डा केदारप्रसाद सेन्चुरी वीर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।
एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी छनोट
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले कतारमा आयोजना हुने एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसिपको छनोट खेल खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ । सन् २०२० मा थाइल्याण्डमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपका लागि दोहामा हुने छनोटका लागि नेपालले २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले जानकारी दिए ।
छनोटका खेल यही चैत ७ देखि ११ गतेसम्म हुनेछन् । छनोटको समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले बलियो टोली कतार, ओमान र अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ । नेपालले पहिलो खेल ओमानसँग चैत ७ गते, दोस्रो खेल ९ गते कतार र अन्तिम खेलमा नेपालले ११ चैतमा अफगानिस्तानसँंग खेल्नेछ । छनोटको शीर्ष टोलीले एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसिप खेल्नेछन् । नेपाली टोली यही चैत ५ गते त्यसतर्फ जाने बताइएको छ ।
