भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
बारा र पर्साका केही गाउँमा आइतवार आएको भीषण आँधीको क्रममा भएको जनधनको क्षतिले सिङ्गै देशलाई प्रभावित पारेको छ । पहाड तराई सबैतिरका नेपाली विषादमा परेका छन् र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बासिन्दालाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर उपयुक्त तरीका हेर्दैछन् । जिल्ला प्रशासनहरूले उपलब्ध गराउने तात्कालिक सहयोगको अतिरिक्त काठमाडौंबाट केन्द्रले गर्न सक्ने उद्धार एवं राहत कार्यबारे सरकारले आश्वासन दिँदै गरेको अवस्था छ । भनौं,सत्ताधारी दलका नेताहरूको भाषण यस्तो आश्वासनका सङ्केत हुन् ।
प्राकृतिक प्रकोप र अन्य विपत्ति आइपर्दा त्यसमा कृयाशील हुन तोकिएका सरकारी निकायहरू वर्षौदेखि सञ्चालनमा छन् : गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला कार्यालयहरू । नेपाली सेनाको बेग्लै एकाई र प्रभावकारी संयन्त्र छ । यस्ता घटना हुँदा पीडित, प्रभावितलाई नगद सहायता प्रदान गर्न सरकारी बजेट शीर्षक छुट्याएकै हुन्छ; आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयले थप निकासा पनि दिन सक्छ । अर्को शब्दमा, सरकारसित साधन स्रोतको कमी छैन । त्यसैले चन्दा, सहायताका माग,आह्वानहरूको जरुरत पर्दैन । स्वस्फूर्त ढङ्गले सक्षम नेपालीले विपद्मा परेका नेपालीले सहायता रकम जुटाउनु बेग्लै कुरो हो ।
तर पटक-पटकको अनुभवले सिद्ध गरेको निचोड हो, नेपालमा यस्तो बेलामा समन्वय मिलाई काम गर्ने हुति सरकारी संयन्त्रको हुने गर्दैन । शासक, प्रशासकहरू हवाई निरीक्षणबाट दायित्व पूरा गरेको ठान्छन् भने एकथरी गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरू प्रचारमुखी सहायता कार्यक्रममा पुग्छन् । केही बोरा चामलको साथ इसाई (खृष्टान) धर्मप्रचारकले बाइबलका पुस्तक बाँड्ने काम एकसाथ गरेका घटना यस पटक पनि प्रेसमा आइसकेको छ । अनि दाता कहलिन रुचाउनेहरूमध्ये धेरैजसो सुगममा केन्द्रित हुन्छन्, तर अधिकांश पीडित दुर्गम इलाकामा बेवारिसे भएर बसेका हुन्छन् । बाढी, भूकम्प, आगलागी, शीतलहरका सन्दर्भमा हामीले देखे-भोगेकै प्रवृत्ति हुन् ।
समन्वय र व्यवस्थापनमा देखिने टडकारा कमीहरूलाई उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूको लोभी-पापी मनोवृत्तिले जटिलता थप्ने गर्दछ । नियमित तलबको अतिरिक्त पाइने भत्ता-सुविधाले समेत तिनको लालचीपन घटेको हुँदैन। खर्च बढी देखाउन बील-भर्पाई मिलाउने प्रवृत्तिले यस्तै विकृतिलाई प्रमाणित गर्छ । तर यसतर्फ सरोकारवालाको चासो र चिन्ता नगण्य रहने गरेको छ ।
आशा गरौं, निराशाजनक हाम्रो यो निष्कर्ष यस पटक गलत प्रमाणित होओस् ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...