जनकपुरधाम - प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेपछि आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली असन्तुष्ट भएका छन् ।  मुख्यमन्त्री राउतले आयोगलाई लेखेको पत्र हालसम्म त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । सिधा उनलाई नै पत्र लेखिएको र मिडियाबाजी भए पछि उनको चित्त दुखेको हो ।

‘प्रदेश सरकारले हामीलाई सिधै पत्र लेख्न उपयुक्त भएन, आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भने, ‘को मार्फत कसरी आउने हो वा संवाद कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा त कम्तिमा मुख्यमन्त्रीज्युले बुझ्नुपर्छ नि ।’ पत्र पत्रिकामा आएकै समाचारको आधारमा र पत्रको फोटो समेत देखेकोले मैले त्यति कुरा भनेको उनले बताए ।

संघीय सरकारद्वारा माग भई आएपछि लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्छ, त्यसको विज्ञापन गर्छ । ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले भन्दैमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन रोक्ने कुरा आउदैन,’ आयोगका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘मुख्य मन्त्रीज्यूले मलाई पत्र लेख्ने होईन बरू संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्यो ।’

लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो, न त संघीय सरकार मातहत छ न त प्रदेश सरकार मातहत, त्यसैले कसरी लोकसेवामा आउनु पर्ने हो त्यति पनि नबुझिदिएकोले आफ्नो चित्त दुखेको उनले बताए । ‘मेरो चित्त दुखाइ नै के हो भने, हामी संवैधानिक निकाय भएकाले संवाद गर्ने अर्को च्यानल छ, त्यसमार्फत आउनु पर्थ्यो ।’

'प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने हो, सीधा हामीलाई पत्र लेख्ने कुरा हुँदैन,' मैनालीले भने, 'प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा नै लेखिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नै भएन । तर, उहाँहरुले ‘मेरिटको सिद्धान्त’ को बर्खिलाफ जानु भयो भने हामीले त्यहाँ सिधा हस्तक्षेप गर्छौं ।’

अध्यक्ष मैनालीले समान अवसर, गोपनियताको कुरा, बिना भेदभाव निष्पक्षताको कुरा, वस्तुनिष्ठता, पुष्टिकरण लगायतको सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने बताए ।  के योग्यता जाँच्न खोजेको हो, कसैले थाहा नपाइकन कसरी कापी जाच्ने हो, लगायतका सैद्धान्तिक गडबडी हुन सक्ने आशंका पनि भएकाले बरु के सहयोग गर्नु पर्छ त्यसका लागि आयोग तयार समेत रहेको उनेल बताए ।

‘प्रदेश सरकारको उद्देश्य सही होला तर त्यसका लागि आवश्यक आधार र मापदण्ड पूरा नभएकाले बरू सीप, ज्ञान, तरिका सबै सिकाउन, तालिम दिन, सहयोग गर्न तयार छौं,’ मैनालीले भने, ‘यसको लागि हालसम्म प्रदेश सरकारले हामीसँग कुनै जिज्ञासा भने राखेको छैन ।’

प्रदेशको लोकसेवा आयोग ऐनद्वारा बन्ने हुनाले त्यो संविधानिक निकाय नभएकाले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच तुलना नै गर्न नसकिने उनी तर्क गर्छन् । चैत्र ३ गते मुख्यमन्त्री राउतले लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । २ नम्बर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन नगर्न मुख्यमन्त्री राउतले अनुरोध गरेका थिए ।