११ साउन २०८३, सोमबार
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिको योग्यता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनको ९ वर्षको बेलायत आऊजाऊ रेकर्ड अध्यागमनबाट झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गर्दै डा. कँडेलको सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको नेपाल–बेलायत आवतजावत सम्बन्धी अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि अध्यागमन विभागबाट झिकाई अदालतमा पेस गर्न भनेको हो ।
त्यस्तै, अदालतले डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०८२ चैत २२ गते गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू शिराज बराल, माधव कुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा डा. कँडेल लामो समय बेलायतमा बसेको र महान्यायाधिवक्ता बन्न आवश्यक पर्ने निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको संवैधानिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिटको विषयवस्तु पूर्ण सुनुवाइबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ । यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक योग्यता सम्बन्धी तथ्य पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) अनुसार महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता आवश्यक पर्छ ।
सोही बमोजिम निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने तथा विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) नभएको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका विषयमा प्रश्न उठेपछि अदालतले सम्बन्धित अभिलेख मगाउने आदेश दिएको हो ।
