११ साउन २०८३, सोमबार

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले किन ‘होल्ड’ गरे राजीनामा ?

साउन ११, २०८३
काठमाडौं
लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले किन ‘होल्ड’ गरे राजीनामा ?

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताबाट बाहिरिने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीको राजीनामा ‘होल्ड’ भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तत्काल राजीनामा नबुझाउन आग्रह गरेपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा ‘होल्ड’मा राखेको बताइएको छ । 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तुलसी चौधरीले कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा नबुझाएको बताए । प्रदेश सरकारमा नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि नेकपा एमाले र नेकपाबीच सहमति भएपछि कांग्रेस सोमबार सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा थियो । 

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूमा खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा), आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूहरू छलफलमै रहेकाले राजीनामा नबुझाएको बताए ।  

‘हामी ओपन छलफलमा छौं, सबैसँग छलफलमै छौं, तत्कालका लागि राजीनामा होल्डमा छ’, नेता चौधरीले भने ।

कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने अवस्था आए बनाउने कसरत रहेको बताइएको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सत्ता समीकरणको सहमति भएपछि नेकपाभित्र माधवकुमार नेपालसहितका नेताबीच तीब्र असन्तुष्टि बढेको छ । 

नेकपा र एमालेबीच प्रदेश सरकारको भागबण्डामा लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेलाई परेको छ । अहिले एमालेकै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य छन् ।

एमालेभित्र पनि आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ पात्र मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अहिले एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा भूमिश्वर ढकालले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । सँगै पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरी पनि सर्वसम्मत सरकारको नेतृत्व गर्न पार्टीले अगाडि सारेमा तयार देखिन्छन् । 

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद कायम छन् । यहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), जसपा नेपालका ३, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, लोसपाका दुई  तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र  स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् । 

लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाका सांसद मात्रै ४० सदस्य पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्‍याउन उनीहरूलाई अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएको छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्