३१ जेठ २०८३, आइतबार
चीनको राजधानी बेइजिङमा गत शुक्रवार र शनिवार आयोजित बीआरएफ (बेल्ट एन्ड रोड फोरम)ले ३८ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धता जारी गर्यो । त्यसमा उल्लेख भएका ६२ वटा विभिन्न परियोजनामध्ये इकोनोमिक कोरिडोर र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजना ३५ वटा छन् । उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको प्रस्ताव २३औं बुँदामा समेटिएको छ ।
प्रतिबद्धतामा नेपालले प्रस्ताव गरेको 'नेपाल चीन ट्रान्स-हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कका साथै नेपाल चीन क्रस बोर्डर रेल्वे' समेटिएको हो ।
बीआरआईको दोस्रो गोलमेच सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित ४० राष्ट्रका प्रतिनिधि सामेल थिए । अमेरिका र भारतले कुनै औपचारिक प्रतिनिधि पठाएका थिएनन्, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने आफैं उपस्थित भएका थिए ।
गोलमेच सम्मेलनको उद्घाटनमा राष्ट्रपति शी चिनफिङले परियोजनाले विश्वमा व्यापार र लगानीको विस्तार गर्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । शीले सहभागी देशका जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने र साझा निर्माणलाई उच्च गुणस्तरको विकासबाट अगाडि बढाउने, साझा परामर्श, साझा निर्माण र साझा आदानप्रदानको सिद्धान्तबमोजिम खुला, हरित र स्वच्छ धारणालाई कायम राख्दै दिगो विकासको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन प्रयास गर्ने बताए ।
बीआरआईमा आफ्नो प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपाल र चीन बहुआयामिक ढंगबाट जोडिने र त्यसका लागि चीनले रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने विश्वास नेपाली पक्षको छ । सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बीआरआईमार्फत मानवजातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने शीको दूरदृष्टिले विशाल सम्भावना बोकेको बताएकी थिइन् ।
बीआरआईको दुईदिने दोस्रो गोलमेच सम्मेलनमा नेपालले गरेको प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपालमा यसबारेको बहस तीव्र भएको छ । बीआरआईमा सहभागी हुनुलाई कतिपयले नेपाललाई ऋणको जालोमा फसाउने षड्यन्त्र भनेर तर्क पनि गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरण दिएर नेपाल पनि चीनले बिच्छ्याएको ऋणको जालोमा फस्न लागेको भन्दै एउटा कोणबाट आलोचना भइरहेको छ ।
'नेपाल-चीन मैत्री सम्बन्ध कायम भएदेखि चीन र नेपालबीच भएका कति सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएका छन् ?' अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदी प्रश्न गर्छन्, 'बीआरआईमा नेपालको संलग्नताको कुरा मात्र उठेको छ, लगानीको मोडालिटी तय भएको छैन । नेपाल ऋणको जालोमा फस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा लगानीको मोडालिटी तय गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने चीनले रणनैतिक रूपमा नै कतिपय बन्दरगाह हडपेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।'
नेपाल विधिवत रूपमा चीनको बीआरआई रणनीतिमा गइसकेपछि नेपाल-चीनबीच लगानीका सम्भावनाहरू खुलेको भएपनि कसरी लगानी गर्ने, केमा लगानी, हामीले चीनबाट ऋण लिने हो कि, चीनले नेपाललाई अनुदान दिने हो कि भन्ने जस्ता सतहमा आएका प्रश्नका उत्तर पहिला खोज्नुपर्ने सुवेदीको तर्क छ । नेपालको संलग्नतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले कस्तो धारणा बनाउने हुन्, कतिपय कुराहरू त्यसमा पनि निर्भर रहने सुवेदी बताउँछन् ।
तर चीनका लागि नेपालका राजदूत समेत रहिसकेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार टंक कार्की भने ऋणको जालोको कुरा सुनियोजित रूपमा फैलाइएको तर्क गर्छन् । 'लामो समयसम्म हामी भू-परिवेष्ठित रह्यौं,' कार्की भन्छन्, 'विश्वसँग हामी हिजोभन्दा आज बढी 'इन्टिग्रेट' भएर जाने कुरा हो ।'
ऋणको जालोबारे कार्कीले भने, 'अहिले ऋणको जालोमा फसाउने चाल हो कि भन्ने बहस पनि सुन्न पाइन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ चीनले नेपालमाथि 'जियो-पोलिटिकल टूल' प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्ने पनि बहस चलेको देखिन्छ । यी दुईवटै तर्कहरू शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट ग्रसित भएका तर्क हुन् जसलाई हाम्रो यथार्थतामा तुलना गर्न मिल्दैन ।'
नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरेर लगानीको मोडालिटी तय गर्न जरुरी रहेको कार्कीको तर्क छ । कार्की भन्छन्, 'आफ्नो पोका पन्तुरा राम्रोसँग बाँध्ने हो भने कसैमाथि दोष लगाउनु पर्दैन । कार्यान्वयनका लागि अघि सर्नुपर्यो । बंगलादेशले फाइदा लिइरहेको छ, कैयौं प्रोजेक्टहरू अघि बढिरहेका छन् । हामी सैद्धान्तिक सहमतिको एउटा फ्रेमवर्क भित्र मात्रै छौं । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा हामीले पनि अलि बढी चासो देखाउनुपर्छ ।'
