०१ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौँ -नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेसमाथिको 'कू' भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक बिहीवार संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मिडियामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले उक्त विधेयक ल्याइएको भन्दै मिडियाकर्मी, संविधानका ज्ञाता तथा कानूनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
आइतवार नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने नियतले ल्याइएको उक्त विधेयक कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए । 'यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै 'कू' हो,' देउवाले भने, 'हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौं । नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गरेर यो विधेयक फिर्ता ल्याउन संसदमा माग गर्नेछ ।'
देउवाले पत्रकारमाथि अंकुश लगाउन शुरू भएको भन्दै भोलि कसैलाई यस्तै पर्ने चेतावनी पनि दिए । 'अहिले पत्रकारहरूलाई पर्यो,' उनले भने, 'भोलि कसैलाई पर्ला । बोल्न, लेख्न पाउने स्वतन्त्रताका पक्षधर हौँ हामी ।'
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लोकतान्त्रिक देशमा प्रेसले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले गत निर्वाचनको मैदानमा आफूहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू क्रमशः खतरामा पर्नेछन् भनेर गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गएको बताए । 'शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत गर्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसँगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ,' शर्माले भने ।
शर्माले सरकारद्वारा २६ वैशाख संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकुल रहेको दाबी गरे ।
आफ्नै सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ निर्माण गरेको भन्दै शर्माले प्रस्तावनामै पालामा काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको शर्माको भनाइ थियो । 'तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ,' शर्माले आक्रोश व्यक्त गरे ।
प्रस्तुत विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित रहेको भन्दै आदेशको पालना नभएको साँझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउने शर्माले दाबी गरे ।
कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ -
आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन “प्रेस स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर खतरा”उपर केन्द्रीत छ र यहाँहरुसंग संवादका लागि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत उपत्यकामा उपलव्ध पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ ।
गत निर्वाचनको मैदानमा हामीले आशंका प्रकट गरेका थियौं कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मुल्यहरु क्रमशः खतरामा पर्नेछन् । सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहदा हामीले संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौ । तर शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत ग¥र्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसंगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ ।
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द,भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।
२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।
३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।
४. विधेयकको परिच्छेद –३,दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’। यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?
५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि,प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर,विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो,जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ,त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो,जहाँ अधिनायकवाद छ,त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?
७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता,कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर,प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन,अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ ।
८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ ।
