०४ साउन २०८३, सोमबार
पोखरा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश अन्तर्गत रहेका वन, खानी तथा खनिज लगायतका सम्पदाहरूको रोयल्टी प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार वाहेक प्रदेशका वन, खानी तथा खनिजहरूको रोयल्टी उठाउन दिनुपर्ने बताए ।
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीको सहकार्यमा एभीन्युज टेलिभिजनले सोमवार पोखरामा आयोजना गरेको ‘एजेण्डा समृद्धि सपना प्रादेशिक विकास बहस’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरादेखि नवलपरासीको दुम्कीबास जोड्ने फास्ट ट्रयाक बनाउन सभ्याव्यता अध्ययन थालेको बताए । 'प्रदेशको समृद्धिको लागि समानान्तार कालीगण्डकी कारिडोर बनाउने योजनामा छौ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी किनारै किनार गएको कालीगण्डकी कोरिडोरको सट्टामा प्रदेशले शालिग्राम लोकमार्ग प्रस्ताव गरेको हो ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले मध्यपहाडी लोकमार्ग, मर्स्याङ्दी करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि प्रदेशको समृद्धिको लागि सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
पोखरालाई जोड्ने सडक सञ्जाललाई विस्तार र सुदृढ गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार लागि परेको उनले बताए । ‘पोखरालाई जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासतर्फ सरकार अगाडि बढ्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
उनले सवारी साधन र पर्यटन क्षेत्रको शुल्क पनि प्रदेशले उठाउन पाउनुपर्ने तर्क गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरे ।
गुरुङले प्रदेश सरकारले कर्मचारी लगायत भौतिक व्यवस्थापनका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘मन्त्री र सचिवहरूलाई लगातार निर्देशन दिँदा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने, आगामी अर्थिक वर्षमा आवश्यक संरचनालाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्च गरिनेछ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले जग्गा प्राप्ति ऐनको सरलीकरण र सुरक्षा व्यवस्थाका कारण लगानी सम्मेलन गर्न नसकेको बताए ।
