काठमान्डौ- जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानुनी सल्लाहकार नहुँदा त्यहाँका न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।

नौ वटा स्थानीय तह रहेको डोटीमा अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन् । यति मात्र नभई यहाँका स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले इजलाससमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

नगर तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजूरी दिने गरे पनि बहसका लागि इजलास बन्न नसक्दा नागरिक मारमा परेको  दिपायल सिलगढी नगरपालिका –४ राजपुरका  नेकपाका नेता यज्ञराज जोशीले बताए । उनले भने, 'न्यायिक समितिमा न्याय माग्न उजूरी पर्छ तर इजलास नहुँदा खुला चौरमा बसेर मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'

समितिमा उजूरी आउन थालेपछि स्थानीय तहका नगर तथा गाउँपालिकाले आआफ्नै कानूनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाले बताए । उनले भने, 'न्यायिक समितिमा उजूरी आउँछन तर हामीसँग कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय मुद्दाको टुङ्गो लगाउन मुश्किल पर्ने गरेको छ ।'

त्यस्तै यहाँको प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई न्याय सम्पादनका बारेमा तालीम र प्रशिक्षण नदिँदा न्याय सम्पादन गर्नमा झन् समस्या आएको जोरायल गाउँपालिका, न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताए ।

उनले भने, 'न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनका विषयमा तालीमै दिइएको छैन, कसरी न्याय सम्पादन गर्नू हामीले ?' समितिमा आएका उजूरी सम्पादन गर्नेबारेमा अनभिज्ञ हुँदा सास्ती हुने गरेको समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ । 

नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज हुँदै आएको कानुन व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताए । उनले भने, 'स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार राख्नु हुने तर कानूनी सल्लाहकार राख्नमा बाधा के ?' 

समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए । 'न्याय सम्पादन गर्न कानूनी सल्लाहकार नभएका कारण समस्या हुँदै आएको छ', उनले भने, “हाम्रो गाउँपालिका कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको छ ।”