खलंगा – भाषा आयोग कर्णालीमा बोलिने खस भाषाको तथ्यांक संकलन गर्न जुम्लामा आइपुगेको छ ।

आयोगले भाषाविद्को परामर्श लिएर देशभरका भाषाको स्थलगत अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन जारी राखेको हो ।

बढीमा ५ वर्षका लागि कार्यावधि तोकिएको आयोगले केन्द्र र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र  भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायमबारे सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने रहेको छ ।

मातृभाषाको विकासस्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव पेश गर्न र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्न आयोगले प्रारम्भिक चरणमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र मार्गचित्र निर्माण शुरू गरेको आयोगको प्रादेशिक भाषा समितिका अध्यक्ष प्रध्यापक डा. जीवनदेव गिरीले बताए । राज्यको सबै क्षेत्र र तहमा विचार संश्लेषण गर्ने भन्दै उनले हरेक भाषाको ऐतिहासिक कालक्रमको विश्लेषण भइरहेको बताए ।

क्षेत्रगत रूपमा भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल तथा सुझाव बटुल्ने काम भइरहेको डा. गिरीको भनाइ थियो ।  निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबारे कर्णालीको मुगु, कालिकोट र जुम्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेकाले अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अलिखित, लेख्य र बहुसंख्यक भाषा तथा त्यसको अवस्थाबारे चर्चा हुने गरेको आयोगका सदस्य गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए ।

मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोगले स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषाको पहिचान गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने र भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे  नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले स्थानीयस्तरमा रहेका खस भाषालाई लिपिबद्ध गरिनुपर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले नेपाली भाषा संरक्षण गर्दे सरकारी कामकाजमा ठाउँ अनुसारको भाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले खस भाषालाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।