काठमाडौं, ७ चैत – सरकारले प्रदूषण करबापत उठाएको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोगविहीन भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबापत यस्तो कर असुल हुनेगर्छ । तर प्रदूषण करबापत उठाइएको ठूलो रकम तीन वर्षयता प्रयोेगमा छैन ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रदूषण शुल्कबापत गत तीन आर्थिक वर्षमा करीब १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलित भएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ५९ करोड १४ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रदूषण शुल्कबापत रकम संलकन भएको देखाउँछ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार गत मंसिरसम्ममा उक्त शुल्कबापत अतिरिक्त २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ ।
तर यी शुल्कबापतको रकमको सदुपयोग हुन नसकेको हो । सरकारले प्रति एक हजार लिटर पेट्रोल र डिजेलमा ५/५ सय रुपैयाँ प्रदूषण शुल्कबापत अतिरिक्त रकम असुल्छ ।
शुल्कको औचित्यमाथि संसदीय समितिले उठायो प्रश्न
सोमवार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले प्रदूषण शुल्कबापत उठाइएको उक्त रकमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
‘प्रदूषण शुल्क सम्बन्धमा खर्च भए/नभएको, खर्च भएको भए कस्तो कार्यक्रममा खर्च भएको हो ? शुल्क उठाउनुको औचित्य र आवश्यकता अध्ययन गरी उपसमितिमा पठाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ,’ समितिको सोमवारको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
आपूर्तिसचिव भन्छन् – रकम खर्चका लागि कार्यक्रम नै नबनाएको मौखिक जवाफ आएको छ
प्रदूषण शुल्कबापतको रकमको सदुपयोग नभएको भन्दै समितिले प्रश्न उठाएपछि आपूर्तिसचिव पे्रमकुमार राईले उक्त रकम खर्च गर्ने जिम्मा वातावरण मन्त्रालयको भएको बताए । ‘प्रदूषण रकम खर्चको बारेमा जिज्ञासा राख्दा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम नै नबनाएको जानकारी दिएको छ,’ बैठकमा सचिव राईले भने ।
सरकारले पेट्रोलियम बिक्रीबाट सीधै उक्त शीर्षकमा रकम दाखिला गर्ने र उक्त रकम खर्च गर्ने जिम्मा वातावरण मन्त्रालयको भएको उनले बताए ।
वातावरण मन्त्रालयले देखायो कम रकम
त्यस्तै, सोमवारको बैठकमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले भने फरक तथ्याङ्क पेश गरेको छ ।
मन्त्रालयले समितिसमक्ष गत तीन आवमा १ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको जानकारी दिएको थियो । दुई मन्त्रालयले पेश गरेको रकम फरक भएपछि समितिले त्यसमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो ।
सन्दर्भ तस्विर स्रोत : एनिमल्स डटकम
