काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट आउन १ हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम पठाइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले संघका सबै मन्त्रालयलाई कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । सोही अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम आएका र कार्यक्रमबारे अन्तिम छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम निर्माणको सीमा रहेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई तोकिएको सीमा अनुसार करीब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट सडक विभागमार्फत खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि लिएका मुख्य–मुख्य लक्ष्य मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयमा पठाएको लक्ष्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंको कोटेश्वरमा ‘अन्डर पास’ र बानेश्वर तथा त्रिपुरेश्वरमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘कोटेश्वरमा अन्डर पास, बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरमा फ्लाइ ओभरको डिजाइन कार्यसम्पन्न गरी ठेक्का व्यवस्थापन हुने’ सडक विभागले मन्त्रालयमा पठाएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा नारायणगढ–बुटवल १ सय १५ किलोमिटर सडकखण्ड ४ लेनमा विस्तार गर्नका लागि निर्माण शुरू गरिने छ ।

कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण शुरू गर्ने सडक विभागको लक्ष्य रहेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत ४ सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने र सडकमा १२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सडक विभागले लिएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ३ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिने र सडकमा १५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिने योजना सरकारको रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कालिगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत २० किलोमिटर सडक ग्राभेलस्तर गरी अन्य १५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुने सरकारी लक्ष्य छ ।

जेठ १५ गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संविधानको प्रावधान अनुसार सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणलाई तीब्रता दिएको छ ।