०१ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं – ‘भारतको लोकतन्त्रका लागि सबै पार्टीहरूसँग मिलेर अघि बढ्नु नै समयको माग हो,’ शनिवार एनडीएको नेता छानिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसो भनेका थिए ।
मोदीको बयानले स्पष्ट पार्छ, भाजपाले सन् २०१४ जस्तै गरी आफ्नै दममा बहुमत ल्याउन सफल भए पनि सरकार चाहिँ एनडीएकै बन्नेछ । मोदीको इच्छाशक्ति सँगसँगै एनडीएलाई साथ लिएर अघि बढ्नु भाजपाको आवश्यकता पनि हो ।
भाजपालाई लोकसभाका साथै विधानसभा चुनावमा पनि बलियो हुनका लागि क्षेत्रीय दलहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । विभिन्न राज्यमा जुन जुन दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन सरकार भाजपाले चलाइरहेको छ, उनीहरूको साथ त कदापि छोड्न मिल्दैन । जस्तो, बिहारमा नीतीश कुमारको जेडीयू र महाराष्ट्रमा उद्धव ठाकरेलाई भाजपाले गुमाउन सक्दैन ।
त्यस्तै नर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायन्सका कारण भाजपाले असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागाल्यान्ड, सिक्किम र मणिपुरमा सरकार चलाउन पाएको छ । पञ्जाबमा एनडीए सत्तामा नभए पनि भाजपाले अकाली दलको साथ छोड्न सक्दैन । पञ्जाबा शिखबहुल क्षेत्र भएकाले त्यहाँ अकाली दलको राम्रो प्रभाव छ ।
लोकसभामा भाजपाले प्रचण्ड बहुमत पाएको भए पनि माथिल्लो सदन राज्यसभामा भाजपासँग कम सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा उसले नयाँ विधेयक वा संशोधन विधेयक पास गराउनका लागि सहयोगी दलहरू आवश्यक हुन्छन् ।
राज्यसभामा अहिले भाजपाका ७२ सांसद मात्र छन् । कुल २४५ सदस्य रहेको राज्यसभामा विधेयक पास गराउन कम्तीमा १२३ सांसद आवश्यक हुन्छन् । सहयोगी दलहरूको सहायताले एनडीएसँग १०२ सांसद छन् ।
विधेयक पास गराउने स्थिति नबने पनि नैतिक साहस त यतिले पनि बढाइहाल्छ ।
एजेन्सी
