काठमाडौं – भारतमा नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदामा तीनवटा भाषाको फर्मुलाको विषयमा उठेको विवादपछि केन्द्र सरकारले हिन्दी अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा हिन्दी भाषा अनिवार्य बनाउने विषयलाई दक्षिण भारतीय राज्यहरूले कडा विरोध गरेका थिए । यो आफूहरूमाथि हिन्दी थोपरिएको जस्तो भएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

मस्यौदामा परिवर्तन हुँदा दक्षिणका राज्यहरूले केन्द्रको फैसलालाई स्वागत गरेका छन् । 

पहिलेको मस्यौदामा समितिले गैरहिन्दी प्रदेशहरूमा हिन्दीलाई अनिवर्या बनाउने सुझाव दिइएको थियो । तमिलनाडुले हिन्दी थोपर्ने कुराको सधैं विरोध गर्ने गरेको छ । सन् १९६५ मा हिन्दीलाई एक मात्र आधिकारिक भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिँदा त्यसको हिंस्रक विरोध भएको थियो । 

एजेन्सी