काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि खुलाएको विज्ञापन अनुसार १ लाख २९ हजार ७२७ व्यक्तिहरुले आवेदन दिइसकेका छन् । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन असमावेशी भयो भन्दै लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनले अन्योलता छाएको छ। 
 यस विषयमा सम्बन्धित मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगिसकेका आयोगको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यो रोकिन्छ भन्ने विषयमा आम जनमानसमा तीव्र जिज्ञासा समेत बढेको छ । यसै सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै नेपाली प्रशासनमा लामो विताएका प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुको निकाससहितको धारणा आवश्यक ठानी सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोकसेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धी विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले कुनै अन्योलता र भ्रम नरहेको दाबी गरे । 
उनले भने, ‘सर्बोच्चमा यो मुद्दा परिसकेको छ र सर्बोच्चको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ ।’ मन्त्री पण्डितले संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी दिएको निर्देशन दिएपनि सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा नलाग्ने स्पष्ट पारे । 
स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिदिन स्थानीय तहहरुको मागको आधारमा मन्त्रालयले सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको भन्दै यसलाई रोक्न समिति दिएको निर्देशन नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्री पण्डितको आरोप थियो । 
त्यसैगरी पूर्व प्रशासक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ७ वटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको बताए । 

त्यसैगरी लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । 
त्यसैगरी पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले निजामति ऐन, संघीय कानुन लोकसेवा आयोगको विधान र ऐन अनुसार नै आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेको औल्याए । 

अर्का वक्ता तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समयदेखि स्वच्छ छवि बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दा आफूँ दुखित भएको  बताए । 
त्यस्तै अर्का पर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले आफूँ गाउँमा जन्मिँदा केही नबुझ्ने अबुझ भएपनि लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताकै कारण राज्यको अधिकांश निकायमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउँदै यसलाई विवादमा नपार्न सुझाव दिए । 
त्यस्तै उपभोक्ताकर्मीले राज्यले सेवा प्रदान गर्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई असर पुग्ने गरि दिएको निर्देशनको कडा भत्र्सना गरे । 
त्यस्तै युवा नेता पर्शुराम बस्नेतले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरी संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन विरुद्ध सम्पूर्ण युवाहरु एक भएको तर्क गरे ।