ललितपुर – शहरी विकासमन्त्री महोम्मद इस्तियाक राईले हरेक राजनीतिक दलमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता अझ बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुस्लिम आयोगले बुधवार जावलाखेलमा आयोजना गरेको ‘मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरण’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले जतिधेरै मुस्लिम जातिको बाहुल्यता राजनीतिक दलमा बढ्छ उत्ति नै अधिकार सुनिश्चित गराउन सहयोग पुग्ने बताए ।

मुस्लिम आयोगका पहिलो अध्यक्ष शमीम अन्सारीलाई मन्त्री राईले मुस्लिम हकहितका लागि ऐतिहासिक काम गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘आगामी दिनमा राष्ट्रियसभामा मुस्लिमको सहभागिता हुनुपर्छ ।’

मुस्लिम आयोगलाई उनले मुस्लिमको हक अधिकार कर्यान्वयनमा थप जोड दिन निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनको स्थापनापछि मुस्लिम सडक आन्दोलनले उनीहरूको अधिकारप्राप्ति गराएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘मुस्लिम आयोग, मुस्लिम इतेहाद मोचा र केही सक्रिया सांसदको संयुक्त प्रयासले सरकारद्वारा कटौती ईदको बिदा पुनःस्थापित भएको छ ।’

प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर ५ मा बाहुल्यता भएका मुस्लिमले सरकारसँग थप अधिकार माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा सांसद शेख चन्द ताराले मुस्लिम आयोग स्थापनाको १० वर्षमा सरकारले पुनरावलोकन गर्ने जानकारी गराए । ‘आयोगमा ३० देखि ५० जना कर्मचारीको आवश्यकता छ,’ ताराले भने, ‘कर्मचारी पूर्तिमा अब आयोग लाग्नुपर्छ ।’ 

नेपालमा मुस्लिम शिक्षाको मान्यता नभएकाले यसलाई नीतिगतरुपमा ल्याउनुपर्ने सांसद ताराले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित डा. नेहाल असरफले मुस्लिम समुदायमा खाद्य र मातृशिशुको बढी नै समस्या रहेकाले त्यसमा आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘मुस्लिम महिलामा खुलेर कुनै पनि समस्या उजागर गर्नसक्ने क्षमता छैन,’ असरफले भने, ‘आयोगले मुस्लिम महिलालाई खुलेर आफूमा भएको समस्या राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

सबै नेपाली समुदायका लागि काम गर्ने नेपाल विकास समाजका अध्यक्ष नजरुल हसन फलाहीले समाज बढी मुस्लिमको विषयमा नकारात्मक कुरा उठ्ने भएकाले त्यसलाई निराकरण गर्न आयोगले पहल गर्नुपर्ने बताए ।