जनकपुरधाम – चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अन्त्य हुन १ हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश २ सरकारले रकमान्तरलाई निरन्तरता दिएको छ ।

रकमान्तरपछि १ हप्ताभित्रै योजना छनौट, ठेक्कापट्टा र काम पूरा गर्न सम्भव नभएपनि मन्त्रीको इशारामा रकमान्तर भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुँदा अनियमितता हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले बजेटको शीर्षक रकमान्तर गर्दै अख्तियारी दिने गरेका छन् । असार २३ गतेसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि अख्तियारी आएपछि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बजेट पठाएको छ ।

आर्थिक अनुशासन तथा मितव्ययीता कायम गर्न फागुनदेखि चैत्र मसान्तसम्म रकमान्तर गरिसक्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्म नै गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले विभिन्न योजनाको भुक्तानीका लागि असार २३ गते पनि अख्तियारी सहितको पत्र पठाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत महेन्द्र मण्डलले बताए ।

‘कतिपय अख्तियारी त केही कागजातको अभावमा अड्काएर राखेका छौं,’ लेखा अधिकृत मण्डलले भने, ‘अब कतिबेला योजनाको सम्झौता हुने हो र कति बेला त्यो सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न हुने हो त्यसबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेपनि मन्त्रालयले पठाएपछि रकम पोस्टिङ गर्न बाध्य छौं ।’

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले करोडौं बजेट रकमान्तर गरेका छन् । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी मार्गदर्शन गरे अनुसार जेठको पहिलो वा दोस्रो हप्तापछि रकमान्तर गर्न नहुने भनेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ र नियमावली २०६४ को नियम ३३ मा जगेडा नहुने भनि तोकेको उपशीर्षकको हकमा बाहेक साल तमाम हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगाडि नै सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिई आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक कारोबार बन्द गरेपछि निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी बाँकी रकम सम्बन्धित कार्यालयले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने समय नजिकिएको अवस्थामा पनि विभिन्न मन्त्रालयले अख्तियारी पठाएर रकमको दुरुपयोग गर्न काम गर्दै आएको आरोप लागेको छ । असार २५ गते आर्थिक कारोबार बन्द हुन्छ र असार २३ गतेसम्म पनि अख्तियारी पठाइएको छ । 

‘प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा पनि अख्तियारी पठाउँदा रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले भने, ‘जुन स्रोतबाट रकम आएको हुन्छ त्यो स्रोतको दुरुपयोग हुने, परिणाम पनि नआउने, नागरिकको स्वामित्व पनि नहुने देखिन्छ । अन्तिम समयमा त्यस्तो अख्तियारी नपठाएको भए कम्तीमा रकम सरकारी कोषमा फिर्ता त हुन्थ्यो, दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो ।’

असार २३ गतेसम्म कति खर्च ?

प्रदेश सरकारले असार महिनासम्म पनि बजेट खर्च गरिरहेको छ । असार महिनामा प्रतिदिन कति रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने हिसाब प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिन सकेन ।

‘अहिले कामको चाप बढी भएको, समय अभाव र कम जनशक्तिका कारण असार महिनामा दिनको हिसाबले कति रकम खर्च भएको छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिएको छैन,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मण्डलले भने ।

प्रदेशभर जिल्ला–जिल्लामा कति भयो खर्च ?

कार्यालयमा सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, वैदेशिक स्रोत, समपुरक, विशेष लगायतका शीर्षकमा बजेटको रकम छुट्याइएको हुन्छ । ती शीर्षकमध्ये रकम सोही शीर्षकमा खर्च नगरेर रकमान्तर गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक गेलालका अनुसार सशर्तको ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा जेठ १५ गतेसम्म करीब ४ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा खर्च भएको थियो । अन्य शीर्षकको हिसाब निकाल्नै नसकिएको उनले बताए ।

असार २३ गतेसम्म प्रदेश सरकारले चालू खर्च अन्तर्गत बजेटको ४१.४२ प्रतिशत र पूजीगत खर्चको २४.६९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको खर्च कोलेनिकाबाटै हुने गरेको छ ।

तीनै तहका कार्यालयले गरेको चालू खर्च अन्तर्गत सिरहामा बजेटको ४७.४० प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ६१ लाख ७२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ, सप्तरीमा बजेटको ४५.८५ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ३ लाख ९२ हजार ९ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पर्सामा बजेटको ५३.७२ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ८४ लाख ७१ हजार २९ रुपैयाँ, रौतहटमा बजेटको ४५.०७ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड १ लाख ८ हजार ८ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

बारामा ५२.८९ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ९५ लाख १५ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ, महोत्तरीमा ५८.७० प्रतिशत् अर्थात १२ करोड ९८ लाख ७८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सर्लाहीमा ४७.८८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ४४ लाख ९१ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ, धनुषामा ३७.३३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८१ करोड ८५ लाख ५९  हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पूँजीगत खर्च अन्तर्गत सिरहामा बजेटको २८.२१ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड १९ लाख ३५ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ, सप्तरीमा बजेटको ३४.८२ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ४३ लाख ४९ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पर्सामा बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ४३ लाख ३३ हजार १ सय २६ रुपैयाँ, रौतहटमा बजेटको ३४.३२ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ११ लाख ९१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बारामा ५१.२० प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ३६ लाख २७ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ, महोत्तरीमा ४२.२४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ७९ लाख ५३ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सर्लाहीमा ४२.२४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ७९ लाख ५३ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ, धनुषामा १४.२५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड ८३ लाख ५३ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।