खस्यौली – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीले सामुदाययिक वनमा लगाइएको कर हटाउन माग गरेको छ ।

महासंघले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वनमा करको बोझ थपिएको महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए ।

‘स्थानीय र संघीय सरकारलाई कर बुझाएर सामुदायिक वनमा काम गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । वन विकास गुरुयोजनाले वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकम जैविक विविधता संरक्षण, वन उद्यमको विकास, गरीबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकासमा लगानी गर्दै आएको वन उपभोक्ता समूहले जनाएको छ ।

वन उपभोक्ता समूहको सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको वन उपभोक्ता महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेश सभामार्फत प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्कमा २ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसहित १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत भएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

‘मौखिकरूपमा छलफल जारी रहेको छ,’ सचिव भण्डारीले भने । देशभर २२ हजार २६६ सामुदायिक वन रहेको छ भने २९ लाख ७० हजारभन्दा बढी घरधुरी सामुदायिक वनमा संलग्न छन् ।