०६ साउन २०८३, बुधबार
काठमाडौं – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संविधानअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व हँुदै गएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा महिला मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्बन्धमा सांसदले सोधेका मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संघीय संसद्मा ३१ दशमलव ५, प्रदेश सभामा ३४ दशमलव ५ र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव ५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गरे ।
उनले राज्यका अन्य निकायमा पनि संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व लागू हुँदै गएको अवगत गराए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उमा रेग्मीले संविधानअनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेसकै पुष्पा भुसाल र डिला संग्रौलाले सरकारले महिला प्रतिनिधित्वबारे प्रतिवद्धता मात्रै गरेको तर व्यवहारमा किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र सातै प्रदेशमा १ जना पनि महिला मुख्यमन्त्री किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री थापाले संविधानले महिला लगायतको समुदाय र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहमा लागू हुँदै गएको बताए । उनले बाँकी निकायमा पनि सहभागिताका निम्ति विद्यमान कानून परिमार्जन र नयाँ कानून बनाउने सम्बन्धमा मूल्यांकन गरी छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि ‘पानी विवाह’ गर्ने प्रचलन कायमै रहेको भन्दै यसको समाधान कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री थापाले समाजका विभिन्न केही जाति र समुदायको प्रचलनका रूपमा रहेको ‘पानी विवाह’को प्रचलन बिस्तारै हट्दै गएको बताउँदै यस्ता विकृति–विसंगति हटाउन सरकार विभिन्न अभियानका साथ लागिरहेको जानकारी गराए ।
उनले महिलाको हकहितका लागि यो वर्षलाई महिला हिंसा विरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउन लागेको समेत जानकारी दिए । स्थानीयस्तरसम्म विभिन्न समुदायलाई सचेत गराउने विभिन्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थापाले बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा विवाहका लागि छोरीको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने कानून रहेको र भारतमा भने १८ वर्ष कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतका जनताबीच हुने विवाहका सम्बन्धमा हुने कानूनी कठिनताका बारेमा प्रश्न गरेका थिए ।
सोही प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद रामकुमारी झाँक्री, देवेन्द्रराज कँडेलले पूरक प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री थापाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नै महिलाका लागि वैवाहिक उमेर २० वर्ष राखेको बताए ।
नेपालले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री थापाले २ देशका नागरिकबीच हुने विवाहमा देखिएका कानूनी कठिनाइका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।
