काठमाडौं, १५ चैत– संविधान कार्यान्वयनका लागि हाल कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छाडेर व्यवस्थापिका संसदका सदस्य (सांसद)हरु विदेश भ्रमण र विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओका कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका कानूनहरुमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल छलफलमा समेत सांसदहरु सहभागिता निकै कम हुने गरेपछि ऐन प्रभावकारी हुन नसक्ने खतरा समेत बढेको छ ।
पछिल्लो पटक सदनमा दर्ता भएको वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयकमा एकमात्र सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । उक्त विधेयकको छलफलमा न्यून सांसदहरु सहभागी भएका छन् । सांसदहरु हाजिरी गरेर बैठकबाट निस्केन गरेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
