बुटवल- गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका पहिरो प्रभावितहरूको पुनर्वासको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश ५ सरकारले लिने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्यवती गाउँपालिकाको टोलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुनर्वासको लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण जिम्मा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्नःस्थापना सहजीकरण उप समिति संयोजक अमर सिंजापती उद्धार र राहतको काममा पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बताए । उनले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांकीय अवस्था बाहिर आएपछि योजनाबद्ध रूपमा काम शुरू हुने आश्वासन पाएको जानकारी दिए ।

प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले पहिरो प्रभावितको राहत र पुर्नस्थापनाको लागि प्रदेश ५ सरकारले प्याकेज घोषणा गर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारले एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गर्ने र प्रदेशले पूर्ण विस्थापित परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने बताए ।

पुनर्वाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक लगायत अन्य धेरै भौतिक संरचनाहरूमा क्षति भएकाले तीनवटै सरकारको आवश्यक रहने बरालले बताए । ‘पुनर्वास प्रदेशले गरेपनि अरु धेरै काम बाँकी छ,' उनले भने, ‘वास्तविक तथ्यांक बाहिर आएपछि प्याकेजमार्फत कुन सरकारले के गर्ने छलफल गर्छौ ।’

मन्त्री बरालले तत्कालको अस्थायी आवास निर्माणको लागि पनि प्रदेशमार्फत जस्तापाता उपलब्ध गराइने बताए ।

अहिलेसम्म सत्यवतीका पहिरोबाट भएको मानवीय बाहेक भौतिक क्षतिको वास्तविक तथ्यांक बाहिर आएको छैन । जसका लागि प्रदेश नं ५ ले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयको विज्ञ टोली पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुर्नस्थापना र क्षतिको विवरण संकलन गर्न जान लागेको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सुर्दशन बरालले जानकारी दिए ।

सत्यवतीमा पहिरोले सिद्ध प्राथमिक विद्यालय पनि बगाएको छ । त्यस्तै करोडौंका सिचाईं कुलोहरू, कृषिबाली, सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । विज्ञ टोलीले क्षतिको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याएपनि योजना निर्माण सबैलाई सजिलो हुने मन्त्री बरालको दाबी छ ।

प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना सहजीकरण उप-समिति सत्यवती गाउँपालिकाको टोलीले मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल मगर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई छुट्टाछुट्टै नौबुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । उप-समितिले ज्ञापन पत्र माफृत पहिरो प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापनाको माग गरेको छ ।

मुख्यतया पहिरोले बगाएको सिद्ध प्रावि संचालनको वैकल्पिक व्यवस्था, पहिरोले क्षतिग्रस्त सत्यवती गाउँपालिकाका विभिन्न सडक सञ्जाल, खानेपानीका योजनाहरू, सिचाईं कुलोहरू, सार्वजनिक भवन आदिको पुननिर्माणका लागि तत्काल प्रक्रिया शुरू गर्न माग गरेको टोलीका सदस्य तथा नेकपा गाउँ कमिटी सचिव जितु तरामु मगरले बताए ।

सत्यवती गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोका पीडित परिवारको राहत र पुर्नस्थापनाका लागि झण्डै डेढ करोड रकम संकलन भएको छ । अहिलेसम्म सत्यवती गाउँपालिकाको खातामा ४० लाख जम्मा भएको छ ।

यो रकम विभिन्न स्थानीय तह, राजनैतिक दल र संघसंस्थाले गरेको सहयोग भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव भण्डारीले बताए । त्यस्तै वडा नं ४ लिम्घामा करीब १८ लाख, वडा नं ३ मा करीब ५० लाख, वडा नं २ मा दुई लाख २८ हजार आठ सय ७७ नगद, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत करीब आठ लाख खाद्य, लत्ता कपडा एवं अन्य राहतका सामग्री प्राप्त भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्था व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले कोष परिचालन तथा विपद् सूचना केन्द्र गठन गरेको छ । विभिन्न व्यक्ति संघ/संस्था र निकायबाट पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि प्राप्त भएको राहत रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा एकीकृत गर्न कोष परिचालन समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए ।

समितिमा गाउँपालिका प्रमुख संयोजक, उपप्रमुख तथा प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष सदस्य रहेका छन् । समितिले आवश्यकतानुसार रकम खर्च गर्नको लागि नियम र कार्यविधि तयार गरी गाउँपालिकाबाट अनुमोदन गर्नेछ ।

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक रहेको विपद् सूचना केन्द्र गठन गरिएको छ । सूचना केन्द्रले विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण र अध्यावधिक, जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान, विपद् सूचना संकलन र विश्लेषण र प्रवाह, खोज उद्धार र राहत सम्बन्धी कार्यमा समन्वय, क्लस्टरगत रूपमा क्षतिको विवरण संकलन, समन्वय र सहजीकरण लगायतका कार्यहरू सम्पादन गर्ने गराउने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य लक्ष्मण पाण्डेयले बताए ।