काठमाडौं – ‘हामी सबै सम्हालिएर हिँड्नुपर्छ । सम्हालिएनौं भने सिद्धिन्छौं । पार्टी हितका निम्ति र कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउन म जेमा पनि हस्ताक्षर गर्न सक्छु भनेको थिएँ । उहाँ (प्रचण्ड) ले ल्याउनुभयो, मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ । त्यसपछि मात्र मैले अध्ययन गरेको हुँ ।’

– केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष, नेकपा

– ‘एकताका क्रममा केही सहमति गर्ने कुरा भयो । उहाँ (ओली) ले तपाईं लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो, मैले लेखेर लगें । त्यसपछि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। मैले बोलेका कुराबाट कुनै आशंका पैदा भएको छ भने म जिम्मा लिन्छु । तर हामी एकताको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । एउटै डुंगामा बसेर झगडा गर्दा हामी सबै डुब्छौं भन्ने थाहा छ ।’

– प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा

सत्तारुढ दल नेकपाका दुई ‘पाइलट’ले बेलाबेला गज्जमजिने आफ्ना सम्बन्धलाई गत असार १६ को संसदीय दलको बैठकमा सुमधुर बनाउन गरेका प्रयत्न हुन् यी दुई अभिव्यक्ति ।

त्यसपछिका पार्टी बैठकदेखि अनेक फोरमहरूमा नेकपा ‘जेट’ का दुई पाइलट केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीतिगत धारणाभन्दा पनि भावनात्मक कुरा नै दोहोर्‍याउन थालेका छन् सम्बन्ध सुधारका लागि ।

तर पनि यी अध्यक्षद्वयले एकले अर्कोलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा अझै विश्वासिलो वातावरण बन्न सकिरहेको देखिँदैन । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा, नेकपाका अध्यक्षद्वय (ओली–प्रचण्ड) यदाकदा अझै सशंकित हुने अवस्था देखिन्छ । जसका कारण पनि नेकपाको एकता प्रक्रियाले सहज बाटो लिन सकिरहेको छैन ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – ‘अध्यक्षद्वयबीच एकअर्कालाई अहिले विश्वास नगरी धरै पनि देखिन्न । संशयपूर्ण ढंगले अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई विश्वास गरिरहेको अवस्था अहिले छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘विश्वास छ भनेर बाहिर देखाउन पनि जरुरी छ । एकअर्काको भूमिकाप्रति एकअर्कामै संशय छ । संशयपूर्ण विश्वासको अवस्थामा ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध देखिन्छ ।’

दुई नेताकै सम्बन्धका कारण नेकपा एकता बेलाबेला गज्मजिँदै आइरहेको छ । पार्टी स्कूलिङ विभागको नेतृत्व अहिले त्यही विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा नेताहरूकै बीच जुँगाको लडाइँ बन्न पुगिरहेको छ ।

नेताहरूमा हार्दिकता छैन । एकताको बेला जति उत्साहित थिए, नेकपाका दुवैतर्फका नेता–कार्यकर्तामा त्यो उत्साह अहिले मर्दै जान थालेको छ । पुराना कम्युनिस्ट नेता प्रदीप नेपालको भनाइमा, कम्युनिस्ट एकता र जनताले दिएको जनमतको अवसरलाई नेकपा नेतृत्व सदुपयोग गर्न चुकिरहेको छ ।

‘नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि अवसर राम्रो थियो र छ पनि । तर त्यसलाई सदुपयोग गरेर जानुपर्ने हो । नेताहरूले त्यसरी सोचेको देखिँदैन । दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई विश्वास गरेर यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर जान सक्नुपर्छ,’ नेता नेपाल बताउँछन् ।

पार्टी एकतापूर्व नै ओली र प्रचण्डमा अनेक शंका–उपशंका थिए । एकतापछि पनि दुवै पक्ष एकअर्कासँग सशंकित छन् । ओली पक्षले अझै प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । द्वैध सत्ताको अभ्यास (हामी दुई बराबरका छौं भनेर प्रचण्डले भन्ने गरेको अभिव्यक्ति) गर्ने अनि सरकारलाई अस्थिर र अन्योल सिर्जना गरेर आफू केन्द्रीय भूमिकामा देखा पर्न खोज्ने प्रचण्डको भूमिका रहेको ओली पक्षको बुझाइ देखिन्छ । ओली पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डजी बढी नै आफूलाई केन्द्रमा राख्न चाहनुहुन्छ । त्यही कारण अनेक प्रसंग बेलाबेला ल्याउनुहुन्छ र पार्टीमा विवादको वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ ।’

मन्त्रिमण्डल हेरफेरको हल्ला, प्रधानमन्त्री नभएका बेला शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठकदेखि भेनेजुएला प्रकरण र पछिल्लो समय आलोपालो सरकारको नेतृत्वका विषयलाई सार्वजनिक टिप्पणीमा ल्याएर प्रचण्डले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको ओली पक्षका ती नेताको बुझाइ छ ।

आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएको बेला झम्सिखेल बैठक गरेको र आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको आशंका पनि ओलीले प्रचण्डप्रति गरेका थिए । झम्सिखेल बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम सहभागी थिए । त्यसले पनि ओलीको मनमा चिसो पस्यो । त्यसलगत्तै भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डले वक्तव्य दिए । त्यस प्रकरणमा ओलीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको समेत चासोको सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । 

जेठ दोस्रो साता नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन ओली दिल्ली जानै लाग्दा प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पार्टी एकतापूर्वको लिखित समझदारीको प्रसंग कोट्याए । त्यसपछि त्यो समझदारी पत्र नै बाहिरियो । यसले पनि ओलीलाई झस्काएको उनीनिकट नेताहरूको टिप्पणी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ, माधव नेपाल र वामदेव गौतमलाई लिएर आफूविरुद्ध प्रचण्डले खेल्न खोजेका छन्,’ ओलीनिकट ती नेता बताउँछन् ।

भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल दुई साताअगाडि नेपाल आए । प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुवैले भेटे । तर ओलीले प्रचण्डसँग र प्रचण्डले ओलीसँग आफूले गोयलसँग गरेको भेट लुकाउने प्रयास गरे । एकले अर्कोलाई भेटेको भन्दै तीव्र प्रचार प्रतिस्पर्धा गरे । अन्ततः दुवैले भेटेको पोल खुल्यो । यो एउटा एकले अर्कोलाई गर्ने आशंकाको पछिल्लो प्रतिनिधिमूलक घटना थियो ।

ओलीको सिंगापुर ‘फलोअप’ उपचार भ्रमण र प्रचण्डको पारिवारिक दुबई भ्रमण दुवै पक्षले एकअर्का पक्षलाई शंकाले हेर्ने भ्रमण बन्न पुगेको छ । ओलीले कसलाई भेटे ? दाहालले कसलाई भेटे ? यस्तै शंकाको सम्बन्धमा ओली र प्रचण्ड सम्बन्ध देखिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक पाखेरेल भन्छन्, ‘कोही कसैलाई एउटाले भेट्यो भने अर्को सशंकित हुने, अर्कोले भेट्यो भने अर्को सशंकित हुने अवस्था पनि नेकपाका अध्यक्षद्वयका बीचमा यदाकदा देखिन्छ । यसले विश्वास धुमिल बनाउँदै लगेको छ ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

खारेज भएन शिल्पाविरुद्धको पक्राउ पुर्जी

उच्च अदालत पाटनले नायिका शिल्पा पोखरेलविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्देशक छवि ओझासँग बहुविवाह गरेकी शिल्पालाई नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेकी शिल्पाले जिल्लाको आदेशविरुद्ध साउन १६ गते उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै रिट दिएकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र सरलाकुमारी पाण्डेको इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै शिल्पाको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशपछि बहुविवाह मुद्दामा छवि र शिल्पा पक्राउ पर्नबाट जोगिने कानुनी बाटो समाप्त भएको छ ।

छविकी पहिलो पत्नी हेमा ओझाले गत साउन ८ मा छवि र शिल्पाविरुद्ध बहुविवाहमा कारबाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कानून निर्माणमै सुस्त सरकार

गत वर्ष असोज २७ गते प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्‍यो । प्रदेश सभाको निर्णयमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट धारणा पनि बने ।

संघीय सरकारले समयमा संघीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा गर्‍यो । 

केन्द्रीय सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था पालना नभएको टिप्पणी गरे । संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागे पनि साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानून हालसम्म केन्द्र सरकारले नै बनाइसकेको छैन । 

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – केन्द्रले कानून नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको कानूनसँग आधारित भई स्थानीय तहले बनाउने कानुन पनि रोकिएका छन् । साझा अधिकार सूचीका कानुनमा प्रदेश र स्थानीय तह कतिपय विषयमा अझै पनि केन्द्रको बाटो कुरेर बसेका छन् । यसको असर स्थानीय तहसम्मै परिरहेको छ । 

सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि संविधानसँग बाँझिने गरी कानून बन्दैनन् । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन पाउँदैन । प्रदेशसँग बाँझिने हदसम्म स्थानीय तहले बनाएका कानुन बदर नै हुन्छन् । संवैधानिक सीमा भने तीनै तहका सरकारका लागि बाध्यकारी रहन्छन् । 

संघीय संसद्ले पछिल्लो समय मौलिक हक कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण भने सकेको छ । संवैधानिक समयसीमा तोकिएका उक्त कानुन निर्माण सकिए पनि साझा अधिकार सूचीका कानून भने संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । 

कतिपय विधेयक दर्ता भएपछि विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको समयसीमा भने संविधानमा तोकिएको छैन । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची उल्लिखित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख छ । 

साझा अधिकार सूचीका विषय एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले संघीय कानून मागदर्शक बन्छन् । संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशले बनाइएका कानून बदरयोग्य हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । साझा अधिकार सूचीमध्ये प्रदेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रलाई दबाब दिएको प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी विधेयक भने पारित भइसकेको छ । 

संघीय प्रहरी तथा निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक केन्द्रमा पारित हुन सकेका छैनन् । विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशमा पनि प्रहरी सेवा र कर्मचारी सेवा गठनका काम रोकिएका छन् । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कतिपय कानून पनि बन्न सकेका छैनन् । 

संघमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानून बनेपनि सेवासम्बन्धी कानून बनेका छैनन् । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण रोकिएको छ । प्रहरीको सयोजन, सुपरीवेक्षण र सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संघले बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशमा काम रोकिएका छन् । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले साझा अधिकारका कानून निर्माणमा विभागीय मन्त्रालयहरू नै बढी जिम्मेवार हुने बताए । कसूर र कैदको अवस्थाबाहेक अन्य साझा अधिकार सूचीका कानून प्रदेशले समेत बनाउँदै लैजान सक्ने ज्ञवालीले बताए ।

३१ लाखमै हुनुपर्ने एमबीबीएस पढाइ शुल्क ८० लाख असुलिँदै !

मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत् एमबीबीएस अध्ययनका लागि २८ देखि ३१ लाखसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीसमेत थालेको छ ।

मेडिकल शिक्षा (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि २८ लाखदेखि ३१ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने तयारी भइरहेको मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए ।

‘१५० सिट संख्या क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले ३० जना अनिवार्य छात्रवृत्ति र २० देखि ३० जना विदेशी विद्यार्थीहरू भए भने अन्य विद्यार्थीको शुल्क २८ देखि ३१ लाख रुपैयाँ लिन सकिन्छ । १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सय बिरामी सम्बन्धित मेडिकल कलेजको अस्पतालमा आउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । मेडिकल कलेजहरूले स्कूल ल्याब, बेसिक साइन्स, भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टीलगायतमा सम्झौता गर्न नहुने उनले बताए ।

५० सिट वा सोभन्दा माथि क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिने भएको छ ।

धुलिखेल मेडिकल कलेज, बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले ३१ लाख रुपैयाँसम्म एमबीबीएसमा अध्यापन गराउन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए तर यी कलेजहरूले ४० लाख बढी असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउनुपर्ने यस्तै, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई संयुक्त वा आफ्नै तरिकाले एमबीबीएस पढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । तर ती विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम शर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरिएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए ।

मापदण्ड नपुगेर स्थापना भएका र स्तरवृद्धि नगरिएका मेडिकल कलेजहरूलाई केही समयका लागि मापदण्ड पुर्‍याउन अल्टिमेटम दिइने प्रतिवेदनमा समावेश गरिने तयारी छ । यदि सो समयमा स्तरवृद्धि नभए र मापदण्ड नपुगे मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिने छ ।

मेडिकल शिक्षा पढ्न योग्य विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो ऋण विद्यार्थीले अध्ययन गरेपश्चात् तिर्दै जाने विषय प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी छ । एकद्वार प्रणालीको विकासका लागि मेडिकल शिक्षामा कमन इन्ट्रान्सको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी छ ।

उपसमितिले केही मेडिकल कलेजहरूले ८० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरूले ७५ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको उपसमिति संयोजक राईले बताए । उनले सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपसमितिले शुल्क बढी असुल्नुमा विश्वविद्यालय र तालुकदार मन्त्रालयका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मिलेमतो हुने गरेको औल्याएको छ ।

उपसमितिका संयोजक राईका अनुसार प्रतिवेदन मस्यौदा लेखनकार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले एमबीबीएस र बीडीएस तहका सिट संख्या कटौती हुँदा ३० देखि ४० अर्ब विदेसिने जानकारी दिँदै यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएसँगै विश्वविद्यालयहरूले शुल्कलगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।

समिति सदस्य चित्रलेखा यादवले एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

समिति सदस्य मनकुमारी जीसीले मेडिकल कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

समितिले मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको परीक्षा, भर्ना, शुल्कलगायतका विषयमा सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षामा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबीच रहेका शुल्क, पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिका (क्यालेन्डर), प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी समान नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी, एमबीबीएस र बीडीएस तहका भर्ना समय नजिकिँदै गर्दा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र ती तहमा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाको सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नसमेत समितिले निर्देश दिएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिका लागू गर्न, शैक्षिक कार्यक्रमका शुल्क निर्धारण गर्न, छात्रवृत्ति बढाउन, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न र अनुगमन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।