२५ जेठ २०८३, सोमबार
काठमाडौं – पाकिस्तानको समर्थन प्राप्त आतंकवादीहरूले भारतमा ठूलो घटना गराउँदा भारतले संवाद अन्त्य गर्ने र कूटनीतिक आक्रामकता अपनाउने बाहेक अरू केही खास गर्ने गरेको थिएन । सन् २००१ मा भारतको संसदमा आक्रमण गरिँदा सैन्यशक्ति उपयोग गर्ने धम्की मात्र दिइएको थियो ।
सन् २००१–०२ को सैन्य गतिरोध महिनौंसम्म चल्यो र युद्धविराम सम्झौतामा गएर टुंगियो । पछि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा पाकिस्तानले भारतविरुद्ध आतंक फैलाउनका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिज्ञा गर्यो ।
पाकिस्तानले यो प्रतिज्ञा बारम्बार भंग गरे पनि भारतले बल देखाएपछि पाकिस्तानका तत्कालीन शासक जनरल परवेज मुशर्रफले केही लचिलोपना देखाए ।
तर विशाल मात्रामा सैन्य परिचालन गर्नु निकै भारीभरकम काम हो र यो महंगो पनि छ अनि यसलाई बारम्बार दोहोर्याइरहन पनि सकिँदैन । त्यसैले पाकिस्तान फेरि नियमित काममै फर्कियो । आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकीहरूलाई वार्ता सुचारु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परोस् भनी पाकिस्तानले प्रतीक्षा गर्यो । मुम्बईमा भएका आक्रमणपछि पनि भारतले बल प्रयोग गर्न हिचकिचाएपछि पाकिस्तानको सम्भ्रान्त वृत्तमा भारतबाट सैन्य खतरा नरहेको निष्कर्ष निकालियो ।
भारत सधैं संवाद निलम्बन गर्ने अप्रभावकारी उपाय र युद्धको धम्कीका बीचमा अड्किरह्यो । यी दुई विपरीत ध्रुवका बीचमा रणनीतिक स्तरको कुनै पनि प्रभावकारी उपाय अपनाइएन ।
मोदी सरकारले सन् २०१६ मा पाकिस्तानी भूमिमै सर्जिकल स्ट्राइक गराएपछि भने यस परिस्थितिमा परिवर्तन आयो । रावलपिण्डीमा रहेका सैन्य सम्भ्रान्तहरूले जम्मु तथा कश्मीरमा आतंकवादीहरूको घुसपैठ गराउँदा त्यसको मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने थाहा पाए । पाकिस्तानले यस्ता स्ट्राइक भएको कुरा अस्वीकार गरिरह्यो तर स्थानीय रिपोर्टहरूमा आतंकवादी अड्डामा थुप्रै जिहादीहरू मारिएको उल्लेख छ । स्थानीय प्रहरी प्रमुखमाथि गरिएको अडियो स्टिङ पनि यसमा समावेश छ ।
सन् २०१९ मा पुलवामा आक्रमण गरिएपछि बालाकोटमा स्ट्राइक गरियो अनि इस्लामाबादले फेरि पनि जैश–ए–मोहम्मदको शिविरमाथि आक्रमण भएको कुरा अस्वीकार गर्यो । तर पाकिस्तानको हवाईक्षेत्र लामो समयसम्म बन्द गरिनु भनेको भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानको भित्री भागमा पुगेर आक्रमण गरेकाले पाकिस्तानमा अनिश्चितताका कारण चिन्ता जन्मेको देखिनु हो ।
पश्चिम एसियामा साउदी अरब र यूएईसँग बढाएको कूटनीतिक सम्बन्ध पाकिस्तानलाई रोक्नका लागि भारतले अपनाएको नीति हो । पाकिस्तानी नेताहरू जम्मु तथा कश्मीरमा भएको विकासक्रममा मुसलमान देशको बेवास्ताको गुनासो गरिरहेका छन् ।
धारा ३७० लाई निस्तेज तुल्याउने मोदी सरकारको निर्णय अहिलेसम्मकै सबभन्दा बहादुरीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसलाई पाकिस्तानले बेवास्ता गर्न सक्दैन । कश्मीरको विषयमा ठूलठूला कुरा गर्ने पाकिस्तान अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा प्रतिक्रिया जनाउन सकिरहेको छैन ।
पाकिस्तानले जम्मु तथा कश्मीरमा मानवअधिकारका विषयमा प्रमुख अभियान चलाउनुबाहेक विश्वको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि आणविक हतियार उपयोगको कुरा उठाइरहेको छ । कथित मानवअधिकार उल्लंघनको जवाफमा आणविक हतियार उपयोगको कसरा उठाउँदा विरोधाभास भइरहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको नजरमा परेको छैन ।
भारतले पहिला आफूले आणविक अस्त्र प्रयोग गर्ने नीतिमा परिवर्तन ल्याएको छैन र त्यही नीतिले उसलाई जिम्मेवार मुलुक बनाएको छ । तर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यो नीति ढुंगामा कापिएको कुरा हैन भनेपछि पाकिस्तानी सेना झस्किएको छ । मनोवैज्ञानिक युद्धको यो अर्को विन्दु हो ।
आणविक हतियारको पहिलो उपयोग गर्न सकिने संकेत दिएर अनि (जल बाँडफाँड सन्धिलाई भंग नगरिकन) इन्डस नदीको पानी उपयोगमा योजना बनाएर भारतले पाकिस्तानलाई उसको कर्तूतको परिणाम बोकाउन चाहेको देखिन्छ । यो नितान्त नौलो अनुभव हो ।
द टाइम्स अफ इन्डियाबाट
