प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसंग हात मिलाउलान् भनेर धेरैले कल्पना गरेका थिएनन् । ‘यो मूलाको राजनीति सकियो अब’ भन्नेहरूले प्रचण्डको निधारमा कलंकको टीका देखिरहेका थिए । ‘लम्पसरवादी’को पगरीले हताहत भएको उद्वेलित दिमाग बोकेर जब उनी बेइजिङ पुगे, सी चिनफिङको हात एक मिनेटसम्म मिलादए । सीसँगको वार्ताका क्रममा प्रचण्डले सेक्सी तरिकाले टाउको हल्लाइरहे ।
देखिस् ?
अनि त सारा नेपाल हल्लियो । दिल्ली थर्कमान भयो । कहिलेकाहीँ मिडियामा समाचारहरू छापिन्छन्, ‘फलाना नेताले फलाना नेतालाई देखाइदियो ।’ अन्ततः प्रचण्डले समेत देखाइदिए । केपि ओलीले आँखा तानेर हेरे । भिडियो एकाएक भाइरल भयो । चारओटा पत्नी छन् भन्ने कपोलकल्पित आरोप खेपिरहेका प्रमका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले उच्चस्तरीय भेटघाटहरूको ‘फेसबूक लाइभ’ ठोकिरहेकै थिए । तिनले वार्ताको टेबुलमा समेत मोबाइल खेलाउन भुलेनन् ।
प्रचण्डको चीन भ्रमण बहुप्रतीक्षित वा अपेक्षित थिएन । स्वघोषित राष्ट्रवादी एमालेले त अपेक्षा गरेकै थिएन । देशमा चुनावको माहोल थियो । आईजीपीको लफडामा शेरबहादुर देउवा टसमस भएका थिएनन् । उनलाई अदालतले आफ्नो अधिकार खोसेको महसूस भइरहेको थियो । यो दुनियाँकै अराजक पार्टी नेकपा एमालेका राष्ट्रवादी ठेकदारहरूले प्रचण्ड चीन जान नसकोस् भनेर भाकल गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नि थाहा छैन । चीनस्थित नेपाली दूतावासलाई नि थाहा छैन । नेपालस्थित चीनको दूतावासलाई नि थाहा छैन । तर प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको समयमा राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने स्थान, मिति, समय तय भइसकेको थियो । फोनको आधारमा देश चलाउने साहस बोकेका प्रचण्डले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेनन् । हामी पनि हुँइकिऊँ बुइनी सिचुवान प्रान्तमा ! आखिरमा प्रमको मझौलास्तरीय भ्रमण दल उड्यो ।
बोआओ फोरम फर एसियाका आयोजकले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डलाई सम्मेलनमा भाग लिन निमन्त्रणा गरेको थियो । तर प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट हुने भए मात्र आफू जाने कुरा व्यक्त गरेका थिए । कथित खोक्रा राष्ट्रवादीहरूको आरोपलाई चिर्न, झुटो प्रचारको भ्रम निवारण गर्नको लागि उत्तरको राजकीय यात्रा अति आवश्यक थियो । राजकीय भ्रमण हुन नसकेपनि यो भ्रमण लगभग राजकीय नै थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै भन्न मिल्दैन । यो त दिल्लीका जासूसहरू हौं भनेर खुलेआम गर्वको महसूस गर्नेहरूलाई देखाइदिने ‘डाइनामिक अट्याक’ थियो । केही सीप नलागेपछि तिनले सीता दाहालको ‘नाइट ड्रेस’ माथि आलोचना गरे । त्यो ड्रेस चीनको राजकीय पाहुनाघरको रात्रिकालीन भेषभूषा हो भनेर जानकारहरू बताउँछन् । त्यो कुरा साँचो नै हुनुपर्छ ।
अरे यार त्यो नाइट ड्रेसले के ग–यो जी ? वास्तवमा हामी देशलाई माया त गर्छौं तर दिमागले होइन, दिलले, भावनाले । त्यसैले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले कस्तो ‘कूटनीतिक लबिइङ’ गरे भन्दा पनि उनले के खाए, के लाए, झोला कसरी उचाले, हात कसरी मिलाए, गोडा कसरी फट्टाए, चम्चाले खाए कि हातले खाए, जस्तो लफङ्गा कुरामा केन्द्रित हुन्छौं ।
सीता दाहालले नेपाल आइसकेपछि विमानस्थलको पत्रकार सम्मेलनमा लगाएको कालो चश्माको बहस भने गुपचुप रूपमा भयो ।
राष्ट्रवादको वाकवाकी ?आफ्नो कुनै स्थापित परराष्ट्र नीति नभएको हाम्रो जस्तो देशमा नेताहरूले कूटनीतिक नियोगको एक गाँस भातलाई हजम गरिरहेकै छन् । बेलाबेलामा पेट दुख्दा राष्ट्रवादको वाकवाकी लाग्छ । तिनले खुला सडकमा नै बान्ता गरिदिन्छन् । दूतावासहरूको आँगनमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को फाइल बोकेर हाजिर हुने ट्रेड युनियनका सञ्चालकहरूले सार्वभौमिकतामाथि बहस गरेर जग हँसाएकै छन् ।
‘यो प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्न सकेछ भने त थुक्क’ भनेर आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय अगाडि थुक्नेहरूले गरेको भविष्यवाणी मिलेन । आफ्नो इन्द्रजाल कलालाई थप परिष्कृत गर्नका लागि उनीहरू राष्ट्रवादको परीक्षा दिइरहेका देखिन्छन् । लम्पसारवाद, भारतको एस म्यान, फिजीकरण, भुटानीकरण, सिक्किमीकरण तिनको थेगो नै बनिसक्यो । तर मेची महाकालीमा पुगेर पनि महाकालि नदीसँग सेल्फी खिच्न सकेनन् तिनले ।
कुन स्थितिबाट गुज्रेर प्रचण्ड चीन गए ?
प्रचण्ड सरकार संसद्को बहुमतबाटै गठन भएको भनिएपनि संसदवादमा विश्वास राख्ने एमालेले यो सरकार अस्वाभाविक ढङ्गले निर्माण भएको तर्क गरेकै थियो । यसको चर्चा पनि यो लेखोटमा समेटिएको छ । यिनै टक्करको किनारमा मधेसवादी दलहरू निहुँ खोजिरहेकै थिए । मधेसको भूमिमा कालो झण्डाको बिगबिगी थियो । टाउकोमै ताकेर गोली हानिएकोमा मधेसीहरूले आफू हेपिएको अनुभूति पोखिरहेका थिए । संवेदनशील समयमा प्रचण्ड चीन गए ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र स्वयं चीनको लागि पनि प्रचण्ड सरकार चासोको विषय छ । जसले जेजति कुप्रचार गरेपनि ती शक्तिहरू नेपालमा हालको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत होस्, साथै चीन र भारत जस्ता ठूला छिमेकी मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध समान दृष्टिकोणले विस्तार गरोस् भन्ने चाहन्छन् । ती शक्तिले संविधानको संशोधन पनि चाहन्छन् । ती शक्तिलाई संविधानमा उत्पीडित समुदायको पहिचान सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि छ ।
त्यसैले प्रचण्ड चीन वा भारतमध्ये एकको नजिकको सारथि बनेर तिनको इच्छाअनुरूप काम गर्नेभन्दा पनि यो मुख्य रूपमा संविधान, संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सवाल हो । त्यसको लागि सरकारले भारतसँग मात्र डील गरेर पुग्दैन । यो माओवादी केन्द्रको सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले सबैसँग समान रूपमा डील गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् भनेको त्यो एमालेको, कांग्रेसको वा माओवादीको मात्र होइन, यो मुलुकको हो ।
भोलि एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो भने के एमालेले भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दैन । के भारत जाने काम नै गर्दैन ? वा राष्ट्रवादको नाममा चीनसँग मात्रै लहसिन्छ ? विगतको पृष्ठभूमि के छ ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डको चीन भ्रमण संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउने र नयाँ संरचनामा अगाडि बढ्न लागेको मुलुकलाई ऊर्जा प्राप्त गर्ने दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ ।
प्रचण्ड सरकारमाथिको घेराबन्दीप्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि घटनाक्रमहरू ‘डिफेन्सिभ र अफेन्सिभ’ रूपमा देखापरे । प्रचण्ड सरकार गठन गर्नका लागि विदेशी शक्तिको हात छ भनेर ठोकुवा गर्ने शक्ति र त्यसको बचाउमा उत्रिने शक्तिको बीचमा टक्कर उत्पन्न भयो ।
स्वाभाविक रूपमा आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा सरकार निर्माणप्रतिका टीकाटिप्पणीहरू विभाजित देखिन थाले । संसदीय व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बाह्य शक्तिसँग गाँसेर व्याख्या गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिमा बडो खुल्दुलीको विषय बनिरहेको छ ।
आफ्ना नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाएर प्रचण्डले मुलुकलाई फिजीकरण, सिक्किमीकरणको दिशातर्फ उन्मुख बनाउन लागेको तथा विखण्डनकारी शक्तिलाई बल पु–याएको जस्ता विषवमन भयो । प्रचण्डको प्रस्तावमा शपथ खाएका आफ्नै पार्टीका नेताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको ‘राजीनामा’ मागेको कुरा ओलीले बिर्से ।
त्यतिखेर प्रचण्ड त एमाले सरकारको पक्षमा थिए, तर केपी ओली कहाँबाट सञ्चालित थिए ? गम्भीर प्रश्न हो यो । संविधानसभाको निर्वाचन, सेना समायोजन, संघीयता र गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने समयमा ओलीको राष्ट्रवाद सुराकीको भूमिकामा थियो र वैचारिक चेतनाको यात्रा ‘बयलगाडामा’ थियो ।
राजनीतिलाई सम्भावनाको खेलका रूपमा चित्रण गर्ने प्रचण्डका सामुन्ने केही नमीठा भोगाइहरू छन् । प्रचण्डका लागि बालुवाटरको ढोका सदाको लागि बन्द भयो भनेर ठोकुवा गर्ने एमालेका केही नेता बारम्बार भारतीय दूतावासमा किन धाउँछन् भनेर कसैले जान्न, बोल्न, लेख्न र पर्दाफास गर्न चाहिरहेको छैन ।
यद्यपि एमालेमा यस्ता धेरै पात्रहरू छन् जसले प्रचण्डलाई घृणा र दूतावासलाई प्रेम गर्छन् । प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई प्रचण्डसँग एक मिनेट पनि छलफल गर्न नमान्ने दम्भ कहाँबाट आर्जन भएको थियो ? यो कमै विश्लेषकहरूलाई जानकारी छ ।
एक भेटमा प्रचण्डले पंक्तिकारलाई भनेका थिए, ‘खोला उल्टो बग्न थाल्यो । परिवर्तनहरू संस्थागत गर्न नसकिने स्थिति पैदा भइराखेको छ । चीजहरू पूरै उल्टिने खतरा छ । हामीले चुनाव हार्न पनि सकिन्छ, त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन, तर राजनीतिक मुद्दा कदापि हार्न मिल्दैन । युद्ध र आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि म स्टेप चाल्छु ।’
एमालेले गणतन्त्र हाम्रो एजेन्डा होइन मात्र भनेन, देशले संघीयताको भार थेग्न सक्दैन समेत भन्यो । आदिवासी जनजातिलाई तथानाम गाली गर्न थाल्यो । मधेसी समुदायलाई बिहारीको नाममा गाली गरेर उत्तेजित बनाउने काम ग–यो । स्थानीय तहको चुनाव पुरानै संरचनामा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता यथास्थितिवादी बहसहरू देखापरे ।
यिनै परिवर्तनविरोधी पृष्ठभूमिको आधारमा प्रचण्डले सरप्राइज अट्याक आफैंलाई गर्नुपर्ने भयो । र बालुवाटारको ढोका लात्तीले हान्नुपर्ने भयो । फोड्नुपर्ने भयो । यस्तो आदेश भारतले दिएको होइन । यसका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो सहयोगी शेरबहादुर देउवा ठहरिन पुगेका मात्र हुन् ।
चीन भ्रमणको उपलब्धिबोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएका दाहालले बेइजिङ, सिचुवान र तिब्बतसमेत भ्रमण गरेर साताव्यापी अनौपचारिक चीन भ्रमण पूरा गरी फर्किसकेका छन् । प्रचण्डको चीन भ्रमणले के कस्तो उपलब्धि हासिल भयो भनेर समीक्षाहरू भइराखेका छन् । चीनको राष्ट्रपति तथा उपप्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले एक चीन नीतिबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अनि चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा अस्थिरताको वातावरण पैदा नगर्ने कुरा भएको छ । पक्कै पनि यो सकारात्मक पक्ष हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । उक्त अवधारणामार्फत नेपालले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–चीनबीच रेलमार्ग र सडक सञ्जाल निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, औद्योगिक पार्कलगायत महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा फाइदा लिन सक्छ ।
भूकम्पपछि अवरुद्ध तातोपानी नाकालाई नेपालले चाहेर पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । पुनःसञ्चालनमा ल्याउनको लागि चीनको तर्फबाट भूमिका आवश्यक छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले समक्ष यो कुरा पुगेको छ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीद्वय वाङ् याङ् र झाङ् गाओलीसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि थप चिनियाँ लगानीका लागि आग्रह गरिनु पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
भ्रमणका क्रममा पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल तयार गरी शीघ्र हस्ताक्षर गर्न, तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन, रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति गर्न, उक्त नाकामा रहेको एकदिने पासको समस्या समाधान गर्न, बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न चीनले सक्दो सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको भएको मिडियाहरूले लेखेका छन् ।
समग्रमा उच्चस्तरीय भेटघाट विश्वास र समझदारी सुदृढ, विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समर्थन, वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता, चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता, तातोपानी नाका पुनःसञ्चालनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको चासो, चिनियाँ लगानीका लागि पहल, चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्न सफल भएको छ ।
के यी सबै उपलब्धिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ?
