काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले अजय सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको कर विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

७ वर्षअघि स्याटेलाइट टेलीकमको ७५ प्रतिशत शेयर विक्री गरेका सुमार्गीलाई ४ अर्ब भन्दा बढी करछली गरेको आरोप ठूला करदाता कम्पनीले लगाएको थियो ।

ठूला करदाताको यही निर्णयविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनले यसमा अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेको भएता पनि सर्वोच्चले उनको मागलाई खारेज गरिदिएको छ ।

आइतवार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको कर विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।