काठमाडौँ, १९ चैत - सीमाङ्कनको विवाद सङ्घीय आयोगमार्फत र बाँकी विषय संविधान संशोधनमार्फत टुङ्गोे लगाउने गरी सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, ,गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको दुईपक्षीय छलफलमा सीमाङ्कन विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने तथा त्यसको कार्यविधि मोर्चाको सहमतिमा तयार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
सीमाङ्कन बाहेक भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार हटाउने तथा संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय फास्टट्र्याकको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको माआवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । उनले सहमतिअनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइने जानकारी समेत दिइन् ।
नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय सरकारले प्रस्ताव गरेको चारबुँदे संविधान संशोधन विधेयकमा छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका लागि मतदान गर्ने अधिकार हटाउन तथा सविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय सरकारले अर्को संशोधन विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ ।
