काठमाडौँ, २० चैत- मन्त्रिपरिषद्बाट तीन महिनाको म्याद दिएर शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने, सुझाबका आधारमा प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमतिको खोजीमा सरकार छ ।

सीमांकन आयोग बनाएर जान मोर्चा पनि सहमत देखिएको छ । तर, यस्तो आयोग स्थायी हुनुपर्ने र आयोगको सिफारिस र प्रादेशिक सभाको परामर्शमा संघीय सभाको दुईतिहाइले सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न मोर्चाको माग छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न नदिने मोर्चाको माग यथावत् छ, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अहिले नागरिकताको विवाद निस्किएको छ । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अन्तरिम संविधानअनुसार अंगीकृतलाई पनि राज्यको उपल्लो तहमा अवसर दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो विषय शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा निस्किएको थियो ।

मधेसमा करिब दुई लाख मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाले निर्वाचनअघि केही समय दिनुपर्ने प्रसंग उठेको थियो । त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भने भएको छैन ।

मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे सहमति देखिए पनि थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारेमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेसनेता रामचन्द्र पौडेलले थपिएका स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षपछि गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, त्यसको जवाफमा मोर्चाले ३१ वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले थप भएका स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । मधेसमा स्थानीय तह ४८.३ प्र्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यो प्रतिशत संघीय संसद्को जनप्रतिनिधिको प्रतिशतका आधारमा तय भएको हो ।

मधेसी मोर्चाले अझै स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उठाएको उक्त विषयमा प्रमुख दल प्रतिक्रियाविहीन हुने गरेका छन् ।