काठमाडौँ, २२ चैत - शिक्षा मन्त्रालयले संघीयतामा हुने शिक्षा क्षेत्रको संरचना प्रस्ताव तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले संविधानमा शिक्षासम्बन्धी भएका व्यवस्थाका आधारमा संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्थानीय तहमा एकीकृत र एकल गरी दुई संरचनाको प्रस्ताव गरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ |
महानगरपालिकामा यस्तोमहानगरपालिका भएको स्थानीय तहमा ‘महानगरपालिको शिक्षा संरचना’ प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा शिक्षा प्रशासन महाशाखा रहने र त्यसअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखा हुने प्रस्ताव छ । महानगरपालिकामा शिक्षाको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । उपसचिव र शाखा अधिकृत दुई-दुई, स्रोतव्यक्ति ६, राजपत्र अनंकित प्रथम तीन, कार्यालय सहायक तीन, हलुका सवारीचालक तीन गरी २० जना कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । चार महानगरपालिकामा ८० कर्मचारीको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाउपमहानगरपालिकामा ‘उपमहानगर शिक्षा प्रशासन कार्यालय’ को प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखाको प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरमा शिक्षाको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । उपमहानगरपालिकामा शाखा अधिकृत दुई, स्रोतव्यक्ति चार, राजपत्र अनंकित दुई, कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी जम्मा १२ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ उपमहानगरपालिकामा १८२ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविवरणसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
नगरपालिकानगरपालिकामा पनि आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखाको प्रस्ताव गरिएको छ । नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा शिक्षा अधिकृत दुई, राजपत्र अनंकित प्रथम दुईजना, सवारीचालक एक र कार्यालय सहयोगी एक गरी नौजना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । कुल २४६ नगरपालिकामा २२ सय १४ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
गाउँपालिकागाउँपालिकामा शिक्षा सेवा शाखा प्रस्तावित छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत एक, स्रोतव्यक्ति एक, राजपत्र अनंकित प्रथम एकजना, कार्यालय सहयोगी एक गरी जम्मा चारजना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । देशभरका ४८१ गाउँपालिकामा १९ सय २४ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
