काठमाडौँ, २२ चैत - स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला, दलित र अल्पसंख्यकका लागि छुट्याइएको आरक्षित सिटमा उम्मेदवारी नपरे ती पद खाली रहने भएका छन् । आरक्षित सिटमा सम्बन्धित समुदायबाट उम्मेदवार नभए त्यसमा अन्यले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । तर, आरक्षित पदमा उम्मेदवारी नपरे के हुने भन्नेबारे कानुन मौन छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानुनले त्यस विषयमा केही नबोलेकाले लक्षित वर्ग वा समुदायका लागि निर्धारित सिटमा उम्मेदवारी नपरे उक्त पद रिक्त रहने बताए ।
