चितवन, २३ चैत– सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारीलाई अंकुश लगाउने गरी ऐन निर्माण नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आजदेखि सौराहामा सुरु गरेको ‘सहकारी क्षेत्रको २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा’ बिषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री थानीले मन्त्रालयले अहिले सहकारी ऐन निर्माणको काम थालिरहेको बताउँदै सहकारीलाई अङ्कुश लगाउने र अरुको हालिमुहाली चल्ने ऐन निर्माण भए यसलाई आफूले पारित हुन नदिने स्पष्ट पारे ।

सहकारीमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि आफूले ऐन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चालक र व्यवस्थापक आफैं बस्न पाउने गरी व्यवसायीहरुले ऐन निर्माणका लागि दबाब दिए पनि यसलाई आफूले अस्वीकार गरेको पनि बताए ।

‘बरु मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन तयार छु तर सहकारीलाई अङ्कुश लगाउन दिन्न,’ मन्त्र थानीले भने, ‘भन्दै सहकारीमा देखिएको विकृति र कालोधन प्रवेश रोक लगाउन सहकारीकर्मीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।’

गरिबी निवारण मन्त्रालय अनुसारको जिम्मेवारी नपाएका कारण आफूले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस र प्रभावकारी काम गर्न नपाएको मन्त्रीको देखोसो थियो । ‘गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्रीले चलाउने, युवा स्वरोजगार कोष अर्थमन्त्रीले चलाउने,’ मन्त्री थानीले भने, ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालले चलाउने भए यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन ।’

सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्मा र सञ्चालक दीपकप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका सञ्चालक माधव दुलाल र बद्रिप्रसाद लम्साल, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष नारायण देवकोटा, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रचार्य रामभक्त रानाभाट, चितवन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष टीकाराम भट्टराईलगायतले समृद्धिका लागि सहकारीको विकासका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारे ।