काठमाडौं – चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशबीच अनेकौं सम्झौता भए । उनको भ्रमणपछि नेपाल भएर जाने सडकको चर्चा चलेको छ । उक्त सडकले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । 

कोशी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माणमा चीनको प्रतिबद्धतालाई नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले जारी गरेको एक संयुक्त विज्ञप्तिमा दोहोर्‍याइएको छ ।

अहिले नेपालले कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण आफैं गरिरहेको छ । 

तर नेपालले जारी गरेको संयुक्त बयानपछि चीन र भारतलाई जोड्ने अन्य सडकको निर्माणमा पनि चीनले आर्थिक सहायता दिने आशा गरिएको छ । 

पेटी सडक पहलमार्फत चीन हिमालय क्षेत्रमा बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग र विमानस्थलको माध्यमबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न खोज्दैछ । 

नेपालले पेटी सडक पहलमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । 

अधिकारीहरूका अनुसार, यस योजनाअन्तर्गत कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरका धेरैजसो सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

त्यसैगरी केही ठाउँमा थप सडक निर्माण गरेर नेटवर्क विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि छ । त्यसबाहेक सरकारले यी सडकहरूलाई दुई लेनको बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ । 

कोशी कोरिडोर
कोशी कोरिडोरले मोरङ जिल्लामा जोगबनीबाट शुरू भएर धरान, धनकुटा, खाँदबारी हुँदै चीनको सीमामा रहेको किमाथांकासँग जोड्नेछ । 

सडक विभागअन्तर्गत उत्तर दक्षिण व्यापार मार्ग विस्तार निर्देशनालयका प्रमुख शिव नेपालले सडकको तीन किलोमिटर ट्य्राक खोल्नै बाँकी रहेको बताए । 

उनका अनुसार, त्यो चट्टानी क्षेत्र हो जसले गर्दा नेपाली सेनालाई ट्य्राकको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिइएको छ । 

सडकका अन्य क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कालीगण्डकी कोरिडोर
कालीगण्डकी कोरिडोरले भारतीय सीमालाई नेपालको नवलपरासीबाट चीनसँगको कोरला नाकासम्म पुग्नेगरी जोड्नेछ । 

कालीगण्डकी कोरिडोरको राम्दी–रिडी नजिक चट्टानी क्षेत्रमा ट्य्राक खोल्न बाँकी नै छ । 

अधिकारीहरूले अन्य क्षेत्रमा सडकहरूलाई चौडा बनाउँदैछ । 

कर्णाली कोरिडोर
यो तीनै कोरिडोरमध्ये सबभन्दा लामो छ र यसले नै नेपाललाई माध्यम बनाएर भारत र चीनलाई जोड्ने बताइएको छ । 

राज्य सरकारका लागि सडकको तीन किलोमिटर ट्य्राक खोल्नु प्राथमिकता हो । 

नेपाली सेना बाँकी ट्य्राक खोल्नका लागि केही भागमा काम गरिरहेको छ भने अन्य भागमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ ।

समस्या
सडक तीव्र गतिमा बनाउने काम भइरहेको शिव नेवाल बताउँछन् । 

यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीनै सडकको नेटवर्क खोलिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । 

नेपालमार्फत भारत र चीनलाई जोड्ने यी तीन सडक नेटवर्कको उपयोग व्यापारमार्गका रूपमा गर्न सकिन्छ । यस सडक सञ्जाललाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा हेरिनेछ । 

परियोजना प्रमुख नेपालले यसमा अनेकौं समस्याको सामना गरेको बताए । उनले भने, ‘उच्च पर्वतीय क्षेत्रका कारण त्यहाँ मजदूरहरू टिकाउन गाह्रो छ । पोहोर सालसम्म पनि विस्फोटकको कमीका कारण समस्या झेल्नुपरेको छ । तर अहिले त्यस्ता समस्या छैनन् ।’

कुशल मजदूरको कमीले पनि पहिले समस्या पारेको उनले बताए । 

वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको टिप्पणी
नेपालमा विगत १३ वर्षदेखि भारतको निकै दह्रो प्रभाव छ ।  यहाँ भएको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिकाका कारण परिस्थिति परिवर्तित भयो ।

त्यतिखेर भारतले अमेरिका र युरोपेली संघलाई साथ दियो । त्यसैले नेपालमा तिनीहरूको उपस्थिति बढ्यो । 

चीनले यसलाई रणनीतिक जोखिमका रूपमा लियो र आफ्नो उपस्थिति बढाउनका लागि नेपालमा निकै धेरै पूँजी लगानी गर्‍यो । 

त्यसैले नेपालमा चीनको उपस्थिति व्यापक र शक्तिशाली देखिन्छ । 

भारतका लागि यो असुरक्षाको कारण हो ?

चीन र नेपाल दुवैले विकासको मूल फुट्ने दाबी गरेका छन् । तर यस उपस्थितिलाई रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरिएको छ । 

त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारतले नेपालमा धेरै कुरा गुमाएको छ । 

त्यसको सबभन्दा ठूलो कारण हो– भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै दखल दियो । भारत आफ्नो भूमिमा सक्रिय माओवादीलाई आतंकवादी मान्छ तर नेपालमा माओवादीसँग उसले साझेदारी गर्‍यो अनि उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन सहयोग गर्‍यो । 

त्यसले गर्दा भारतको परम्परागत सहयोगी मानिने नेपाली कांग्रेस र राजतन्त्र भारतबाट टाढिए ।

बीबीसी हिन्दीबाट