काठमाडौँ, २५ चैत -नेपाल–भारत सम्बन्धको सबै पक्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने म्यान्डेट पाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको तेस्रो बैठकमा नेपालले १९५० को सन्धिका चार धाराले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको धारणा राखेको छ । तर, सन्धि संशोधन गर्ने कि खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्र्ने भन्नेमा नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छैन । इपिजीको बिहीबारको बैठकमा भारतीय पक्षको पनि ठोस जवाफ आएन ।
‘सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ । त्यसलाई समसामयिक बनाउन खोजिएको छ,’ ‘इपिजीको नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘के गर्ने भन्ने छलफलका क्रममा अन्तिममा थाहा होला ।’
सन्धि असान्दर्भिक भएको भन्नेमा भारतीयहरू छलफल गर्न तयार रहेको र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने थापाले बताए । ‘पहिला कुरा राख्दा भारतीयहरू कानमा तेल हालेझैँ गरेर बस्थे,’ उनले भने, ‘अहिले भारतीयहरू पनि सिरियस छन् । कुरा सुन्न र छलफल गर्न तयार भएका छन् ।’
नेपालका तर्फबाट सदस्य नीलाम्बर आचार्यले बुधबारको बैठकमा सन्धिका असान्दर्भिक धारा भन्दै २, ५, ६ र ७ ले नेपाललाई अप्ठेरो पारेको बताएका थिए । इपिजी सचिवालय नारायणहिटीमा सञ्चारकर्मीसँग आचार्यले भने, ‘मैले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तुतीकरण गरेको छु ।’
संयोजक थापाका अनुसार १९५० को सन्धिमा पहिले र अहिलेको अवस्था फरक रहेको विषयमा भारतीय पक्षले पनि महसुस गरेको छ । ‘भारतीयहरूले पनि अहिले कुरा सुनेका छन् । किनभने दुवै देशका प्रशासनिक उच्च तहमा नै यसबारे परिमार्जन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ थापाले भने, ‘वार्ता सौहार्दपूर्ण भएको छ । हाम्रो कुरा भारत पक्षले सुनेका छन्, उनीहरूको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ ।’
तेस्रो बैठकमा १९५० को सन्धि, जलस्रोत, व्यापार तथा पारवहन, सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सीमाको समग्र व्यवस्थापनबारे पनि कुराकानी भएको थापाले बताए, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
