पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक १ हजार ५१ तथा बालिका २ हजार ३७१ रहेको छन् । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा बुधवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ ।

हराइका ती बालबालिकामध्ये २ हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

आव २०७४/७५ मा हराएको २ हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९२३ र बालिका एकहजार ४०७ रहेको थियो । हराइका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन । 

बालबालिका हराइको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्यांकमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, ‘बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ । बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु ।’

कारागारमा आश्रित बालबालिकाको संख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए ।

विक्रम संवत् २०७६ को असार मसान्तसम्म यो संख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन् भनेर प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन । सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट ७ हजार ८०६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । 

प्रतिवेदनमा १ हजार ४२० बालिका जबरजस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, ८ वटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ । 

बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ८ लाख १ हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष ५ लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ । 

देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । ५ वटा शहीद प्रतिष्ठानमा १ हजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको संख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा ९ लाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । 

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्यांक गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।