‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नेपालको संविधानले निर्धारित गरेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार र कर्तव्यप्रति म उत्तिकै सचेत रहेको छु’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन, ‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार बारे म जति सुस्पष्ट छु, उत्तिकै सम्मानीत न्यायालयको उच्चतम गरिमालाई कदर गर्नु पर्ने दायित्वका प्रति पनि संवेदनशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

यसअघि शनिवार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरागर्दै कोइरालाले न्यायपालिकालार्य व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताएका थिए । ‘व्यवस्थापिकाको अण्डरमा न्यायपालिका नरहँदा क्षेत्रअधिकार मिच्ने काम भएको छ, शक्ति सन्तुलनका लागि पनि व्यवस्थापिकाको अण्डरमा न्यायपालिका राख्न आवश्यक देखिन्छ’ उनले भनेका थिए ।

‘अतः म बाट व्यक्त भएको र आगामी दिनमा हुने यस सम्बन्धी कुनै पनि टिप्पणी सम्मानीत न्यायालयको उच्चतम गरिमालाई केन्द्रमा राखेर र लोकतन्त्रको मूल्य बमोजिम नै हुने सबैका लागि स्पष्ट गराउन चाहन्छु’ शशांकले विज्ञप्तीमा भनेका छन् ।