केही दिन अगाडि म वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको सशक्तीकरणका लागि मानवअधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रूपमा सहभागी भएँ ।
पावरप्वाइन्टमा तयार गरेको स्लाइड प्रस्तुत गर्दै गर्दा मेरो मोबाइलको मेमोमा सुरक्षित स्थानीय तहको वर्तमान संरचना देखाउन खोज्दा ल्यापटपमा देखिएन । एकछिन अलमल परे ।
मेरो समस्या बुझेर एकजना बहिनी विमलाले स्क्रीनशट गर्न सुझाव दिइन् । उनीतर्फ यसो फर्किएकी मात्र थिएँ, जुरुक्क उठेर मेरो हातको मोबाइल खोस्दै डकुमेन्टको स्क्रीनसट गरिन् र मेरो स्लाइडमा जोडिदिइन् ।
सहभागीको रूपमा बसिरहेका वरिष्ठहरू अचम्म परे फुच्ची केटीको स्मार्टनेस देखेर । म औधी खुशी भएँ मेरो समस्या समाधान भएकोमा र नयाँ पुस्ताको प्रविधिप्रेम देखेर ।
प्रस्तुति सकेर उनको नजिक बस्न के पुगेकी थिएँ, उनले भनिन्, ‘म्याम, संविधानको एप्स छ, मसँग तपाईंको मोबाइलमा सारिदिन्छु ।’
बेलाबखत चाहिन्छ पनि संविधानको रेफरेन्स । संविधानको ठेली झोलामा बोकेर हिँड्नभन्दा मोबाइलमै अटाउने सुझव गज्जब लाग्यो । ‘शेयर इट’ नामक एपबाट उनले ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची भएको नेपालको संविधान एक मिनेटमा मेरो मोबाइलमा सारिदिइन् ।
अब मलाई नियम कानून खोज्न कुनै समस्या परेन । डायरी पल्टाइरहनुपरेन ।
विगत दुईवर्षदेखि जिल्लास्थित एक गैरसरकारी संस्थाकी लेखापाल उनी उमेरले भर्खर २३ वर्षकी होलिन् ।
तर संस्थागत सुशासन र आर्थिक व्यवस्थापन गर्न संस्थाभित्रका बाक्लै कपाल फुलेका पुस्ताहरूले उनीबाट सिक्दैछन् ।
परम्परागत पाराले नियम मिचेर केही गरौंन भनेर सिनियरहरूले भन्दा नियमले मिल्दैन नि भनेर उनी अडान पनि लिन्छिन् ।
अडिटर मान्दैन, सफ्टवेयरले सपोर्ट गर्दैन भनेर उनले कोरा ज्ञान भएका सिनियरहरूलाई सम्झाउँछिन् । फिस्स हाँसेर जवाफ दिन्छिन् । चित्त त सबैले बुझाउनैप–यो ।
कहिलेकाहीँ त्यहाँ पुग्दा रमाइलो मानेर सुन्छु उनको जवाफ र मनमनै भन्छु हामीले ठीक पार्न नसकेका बूढाहरूलाई यिनीहरूले तह लगाउँदैछन् । एक्लै मुस्कुराउँछु ।
यस्ता कन्फिडेन्ट र कामप्रति लगाव भएका केटीहरू देख्दा मलाई निकै गर्व लाग्छ । नियम अनुशासनभित्र बस्न मन पराउने यस्तै सक्रिय नयाँ पुस्ता स्थानीय तहदेखि नेतृत्वमा स्थापित भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै मतदाता नामावलीमा मेरो नाम छ कि छैन भन्ने कुराले मलाई पिरोलिरहेको थियो ।
मोबाइलमा खोल्न खोज्दा सकेकी थिइन् । मेरो समस्या मैले एसएलसी दिने वर्ष बल्ल जन्मिएका सहकर्मी भाइ राजनलाई के सुनाएकी थिएँ, उनले तुरुन्त निर्वाचन आयोगको वेबसाइट खोलेर मेरो मतदाता नामावली दुई मिनेटमा पत्ता लगाइदिए ।
मेरो मनभित्र रहेको डर हटाउँदै मेरो चुनिने र चुन्ने दुवै अधिकार सुरक्षित भएको जानकारी दिए ।
हैन भने एक दिनको समय मिलाएर आयोगको कार्यालय पुगेर कर्मचारीहरूलाई तीनपटक नमस्कार गरेर खोज्न लगाउनुपर्थ्यो होला ।
तर यस्ता डिजिटल प्रविधिसँग रमाउने अनि सहजै आफूलाई नयाँ युगसँग घुलमिल गराउने युवापुस्ताले हाम्रो समय र कामलाई अति नै छिटोछरितो, गुणस्तरीय र सहज बनाएका छन् ।
राज्यको पुनःसंरचना गरी सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु–याउने कुरा सुनिरहँदा र स्थानीय तहको निर्वाचनको चहलपहल गाउँटोलमा देख्दा नयाँ पुस्तालाई म धेरै सम्झिरहेकी छु ।
फेरि पनि मन चाहिँ एकतमासको डरले हुँडलिरहेको छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वका विभिन्न तहमा लैजान पाए साँच्चै राज्य पुनःसंरचनाको शुरुवात हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।
हैन भने पावरवाला चश्मा लगाएर पुराना सोच बोकेर हिँड्ने तमाम वृद्धहरूबाट हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल कसरी सम्भव होला र ?
पार्टी केन्द्रले पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) दुई महिनामा पाउने, त्यसैलाई गुरुमन्त्र मानेर झोलामा बोकेर महिनौं हिँड्ने बानी परेको एउटा समूह इमेल, इन्टरनेट, फेसबूक मेसेन्जरबाट मिनेट–मिनेटमा हुने सञ्चारको प्रतिस्पर्धामा कसरी अगाडि बढ्ला ?
अब त उनीहरूलाई मोटरबाइकमा पछाडि बोकेर हिँड्न, मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिन, मेसेज पढिदिन मात्र होइन, नयाँ सोच र अवधारणाले दिमाग रिचार्ज गर्न पनि डिजिटल पुस्तासगँको सहकार्य जरूरी छ ।
चुनावी चर्चा चलिरहेको बेला स्थानीय तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता कस्तो होला भनेर बुझ्न मैले देशकै ठूलो दलको जिल्लास्थित विद्यार्थी संगठनको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेकी बहिनी निर्मलासँग कुरा गरें ।
‘यसपटक त हाम्रो चान्स छैन, दिदी,’ भन्दै उनले गुनासो गरिन् । मेरो नजरमा अलि कन्फिडेन्ट लाग्ने र केटाहरूसँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर जिल्ला सचिवको नेतृत्व सम्हालिरहेकी निर्मला नेतृत्वमा आए केही राम्रो गर्थिन् होला भन्ने लागेको थियो ।
तर ‘स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वमा आउन ४० काट्नुपर्छ रे, दिदी’ भनेर उनले भनिरहँदा म चाहिँ झस्किइरहेकी छु ।
मैले बुटवल क्याम्पसमा ११ कक्षामा पढ्दै गर्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित हुँदाका दिनहरू सम्झिएँ ।
त्यतिबेला मभित्र भएको ऊर्जा, लगनशीलता र नेतृत्वदायी क्षमतालाई सम्झें । त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेतृत्वबाट पछाडि खिचिँदै गएका तीता अनुभवहरूलाई सम्झें ।
नेपालको संविधान भाग १७ धारा २१५ अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन जम्मा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दो रहेछ ।
यो ४० को सीमा कहाँबाट आए होला म अन्योलमा परें । मेरो अनुभवमा ४० पुग्नै लाग्दा त धेरै कुराहरू पछाडि छुटिसकेका हुँदा रहेछन् ।
तीतामीठा अनुभवसँगै मनभित्रको ऊर्जा, जोश र जाँगर कम हुँदै जाँदो रहेछ । जिन्दगीको ट्रयाक अलि फरक बनिसक्दो रहेछ, विशेषगरी महिलाहरूको । त्यसैले सानैदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय निर्मला जस्ता नयाँ पुस्ता र राजन, विमला जस्ता सक्षम डिजिटल पुस्तालाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसले समाजमा उनीहरूको सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्ने मात्र होइन, पुरानो पुस्ताको परम्परावादी सोचलाई डिजिटल क्यामराले खिचेर डिजिटल प्रविधिमा मिसाउन पनि सहयोग पु–याउँछ ।
यसबीचमा नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । पुरानो राजनीतिक संरचना भत्कियो । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था लागू भएको छ ।
नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि हत्केलामा ज्यान राखेर आन्दोलनमा उत्रनेहरू त युवा नै थिए । मुलुकमा भएका ठूला परिवर्तनहरू युवाहरूकै बलमा स्थापित भए । अनि सत्ता चाहिँ किन ‘पावरवाला’ चश्मा लगाउनेहरूकै हातमा ?
