१५ असार २०८३, सोमबार
चौधरी समूहद्वारा सञ्चालित सीजी कम्युनिकेशन प्रालि सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सीजीले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आइतबार रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मंसिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी बढाबढ (लिलामी) रोक्न माग गरिएको हो ।
निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ।
सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।
