उनले सरकारले गरेको आइजीपी नियुक्ती सम्बन्धी निर्णय फेरी पनि त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।उनले उक्त निर्णयको बदर र यस अघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै फेरि अदालत पुगेर रिट हालेका हुन् ।

कार्य सम्पादन मुल्यांकलनमा झेल भएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् । कार्य सम्पादनमा आफ्नो दुई नम्बर  नियतबस घटाइएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

सरकारले फागुन एक गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेसँगै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डिआइजी सिलवाल सो निर्णयबदर गर्न माग गर्दै अदालत भएका थिए । अदालतले पूर्ण इजलासबाट चैत ८ गते कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा अाइजीपी नियक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनू भन्ने आशय सहितको आदेश दिएको थियो ।

तर सरकारले कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा अर्याल अघि भएको भन्दै सोमवार राति अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो ।
यसैबीच अधवक्ता कपिलदेव ढकाल पनि अर्को निवेदन लिएर अदालत पुगेका छन् । उनले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा भएको अदालतको पूर्ण इजलास र त्यसपछि प्रकाशन भएका समाचारहरुका सम्बन्धमा निवेदन लिएर अदालत गएका हुन् ।

उनले सर्वोच्चको आदेशमा व्याख्या गरिको भन्दा फरक कार्य सम्पादन मुल्यांकन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको भन्ने समाचारहरु प्रकाशन भएकोले त्यस विषयमा सार्वजनिक निवेदनको रुपमा ग्रहण गरि आवश्यक कारबाहीकाे माग गरेका छन् ।
उनले अदालतको अवहेलना सम्बन्धि निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।