
सरकारले हरित जलवायु काेष (ग्रीन क्याइमेट फण्ड) बाट ४ अर्ब ४६ करोड अनुदान सहायता लिने भएको छ।
हरित जलवायु कोषले यसअघि उक्त अनुदान घोषणा गरेको थियो। अनुदानबाट चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्ने र मारमा परेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
यसमा सरकारले रकम थप्नुपर्ने छ।
प्राप्त हुने अनुदान प्राप्तिका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। अर्थमन्त्रालयका अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।