न्यायका लागि बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी नै पेसागत आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मात्र होइन, मिर्गौला तस्करीजस्ता गम्भीर अपराधमा समेत मुछिन थालेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा १० अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा फौजदारी मुद्दा चलेको छ । नैतिक आचरण र पेसागत मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै ९९ अधिवक्तामाथि बार काउन्सिलले छानबिन गरिरहेको छ । वकालती पेसालाई माध्यम बनाएर अनुचित तरिकाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा अपराध कर्ममा लागेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो ।

केही समयअघि अधिवक्ता कुमुद भट्टराई फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परे । ललितपुरको पुल्चोकस्थित निदान अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार भट्टराई अवैध रूपमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणको आरोपमा गत २९ असोजमा पक्राउ परेका थिए । अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । आफन्तभित्र मात्र मिर्गाैला प्रत्यारोपण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा चलखेल हुने भएकाले अस्पतालको कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेपछि मात्र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, भट्टराईसहितको समितिले नियमविपरीत मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अनुमति दिएको थियो । केही समय कारागारमा बसेका उनी उच्च अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ । 

काठमाडौंको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा हाउजिङको नाममा दर्ता गर्ने काममा पनि कानुन व्यवसायीकै संलग्नता देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तीन वकिलसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वाँणभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट ०७२ मा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा लैजाने वकिलहरू रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम शर्मा रेग्मीलाई सिआइबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको सिआइबीका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । धरौटीमा छुटेर हाल उनीहरू मुद्दा लडिरहेका छन् । 

कानुनसम्बन्धी कलेज खोल्न उठाइएको पैसा ठगीको आरोपमा गत वर्ष फागुनमा चर्चित अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ पक्राउ परेका थिए । पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझालगायतलाई ठगी गरेको अभियोगमा उनी जेल चलान भएका थिए । उनीमाथि दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोग छ । मञ्जुश्री कलेज खोल्न भनेर संकलन गरिएको पैसा उनले हिनामिना गरेका थिए ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले सरकारी कागजपत्र किर्ते बनाएको अभियोगमा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खनाललाई पक्राउ गरेको थियो । तीन वर्षअघि मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारीलाई प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो । 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी योजनाकारमध्ये एक अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी भएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ  

आठ अधिवक्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दा 

पछिल्लो एक वर्षमा आठजना अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलेको छ । सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रकाश खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै आधारमा नेपाल बार काउन्सिलले उनीहरूको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि निलम्बन रोकिएको काउन्सिलका सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए । 

अधिवक्ता कोइराला आर्थिक चलखेलका आधारमा त्रिविबाट गोल्ड मेडलिस्ट बन्न खोजेको खुलेपछि उनीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्रिविका कर्मचारीसमेत रहेका अधिवक्ता ताराप्रकाश पौडेलले कोइरालालाई सघाएकोमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । बाबुराम शर्मा रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेल सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा संलग्न भएको भन्दै दुवैविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अधिवक्तात्रय न्यौपाने, धामी र चौधरीले समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततामा मुद्दा खेपिरहेका छन् । काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध धामी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चले रिट निवेदनमाथि फैसला नहुँदासम्म लाइसेन्स निलम्बन नगर्न आदेश दिएपछि काउन्सिलले उनको लाइसेन्स निलम्बन स्थगित गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फुलकोर्टकै सहमतिमा गत असारमा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता संशोधन गरिएको थियो । जसमा सरकारी कर्मचारीजस्तै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने बुँदा राखिएको छ । 

काउन्सिलले अन्य अधिवक्ताहरूविरुद्ध पनि छानबिन गरिरहेको छ । अधिवक्ताविरुद्ध पर्ने उजुरी हेर्न परिषद्मा अनुशासन समिति बनाइएको छ । जसले छानबिन गरी लाइसेन्स निलम्बनदेखि अन्य विभिन्न कारबाही गर्दै आएको छ । काउन्सिलले अधिवक्ताहरूका लागि १०बुँदे आचारसंहिता बनाएको छ । 

९९ अधिवक्तामाथि छानबिन 

बार काउन्सिलले हाल ९९ जना अधिवक्तामाथि छानबिन गरिरहेको छ । जसमा केही वरिष्ठ अधिवक्तासमेत छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रभाकर अधिकारी र प्रेमध्वज शाहीविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको छ । युएस बंगला विमान दुर्घटनाका पीडितसँग अधिकारीले पेसागत आचरणविपरीत बिमा रकमको निश्चित प्रतिशत मागेका थिए । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाहीले एउटै मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैलाई कानुनी सल्लाह दिएको खुलेपछि उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ । काउन्सिलको अनुशासन समितिले उनीमाथि परेको उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको हो । समितिलाई अधिवक्तालाई नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र रद्द गर्ने अधिकार छ । नयाँ पत्रिकाका लागि नवराज मैनालीले समाचार लेखेका छन् ।