सरकार ११ वटा विषय समेटेर एकीकृत भूमी ऐन ल्याउने तयारीमा रहेका बेला  भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सहमतिको बाटो खोजिरहेकी छिन्। 

गुठी लगायत मालपोत, भूउपयोग, भूमी, जग्गा प्राप्ती, विर्ता उन्मुलन लगायत  विषय समेटर ऐन ल्याइन लागिएको हो। तर, सरकारले यसअघि संसदमा दर्ता गरेको गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन नै भएपछि फिर्ता लिनु परेको थियो ।

फेरि गुठी विधेयकसमेत समेटिने भएपछि मन्त्री अर्यालले सोमबार गुठी विधेयकका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका सांसद्, राजनीतिक अगुवा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख लगायतका सरोकारवालाहरूसँग मन्त्री अर्यालले छलफल गरेकी हुन्। 

त्यस क्रममा सहभागी अगुवाहरूले नयाँ गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाइ विशेष व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न सके राम्रो हुने बताएका थिए।  परम्परादेखी संस्कारको रुपमा विकास हुदै आएको काठमाडौं उपत्यकाका गुठी संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । 

मन्त्री अर्यालले उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेट्ने योजनामा सरकार रहेको बताइन्। सरकारले एकीकृत कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनले त्यसका विषयमा छलफलकै चरणमा रहेकाले ड्राफ्ट बनिनसकेको बताइन्। 

‘हामीले ड्राफ्ट बनाउनुभन्दा पहिले सुझाव लिउ भनेर छलफल अगाडी बढाएका छौँ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेटेर विधेयक बनाउछौँ ।’
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गुठीहरूको संरक्षण र निरन्तरताको प्रत्याभूती नयाँ गुठी विधेयकले गर्नुपर्ने बताए। गुठी संस्कृती, भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले संस्कृति सञ्चालनका सन्दर्भमा हस्क्षेप नहुनेगरी परम्परा, संस्कृतिको संरक्षण तथा निरन्तरता हुनेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले उपत्यकाका सन्दर्भमा गुठी भनेको भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले उपत्यकाबासीको भावनात्मक विषयलाई चोट नपुग्नेगरी विधेयक ल्याउन आग्रह गरे। समग्र गुठी व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणको वोर्ड निर्माण प्रकृया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत हेरफेर गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेश सांसद राजेश शाक्यले उपत्यकाको गुठीलाइ विशेष सम्बोधन हुनेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताए। विगतमा गुठीका जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण भएको घटना उपत्यकामा थुप्रै भएको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै काठमाडौंबासीको गुठीसँग जोडिएको भावनामा चोट नपुग्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताए।