
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहीवार बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय नेताहरू सहभागी नहुने भएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले बिहीवार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरेर २१ गते जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गर्ने बताएका हुन् ।
मंगलवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भएको संस्थापनइतर पक्षले कुनै पनि औपचारिक बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
‘हामी अब कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी हुँदैनौं,’ पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘अस्ति शुक्रवारको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू फिर्ता नभएसम्म सभापतिसँग वार्ता पनि हुँदैन ।’
पौडेलले केन्द्रीय समितिको निर्णयले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको बताए ।
‘अस्तिको निर्णयले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीको समस्या समाधान गर्न नौ बुँदे अवधारणामा छलफल भइरहेको थियो । त्यसैलाई सभापतिसमक्ष राखेर सबै टुंगो लगाउने प्रक्रियामा थियौं तर केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर विधानहरू निलम्बन गर्ने काम गरियो । एक्कासी आएको त्यो निर्णयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
पौडेलले सभापतिसँग विश्वासको संकट पैदा भएको बताए । ‘अस्तिको निर्णयले पार्टीको महाधिवेशनलाई नै अनिश्चित गराउने र पार्टीलाई नै जोखिममा पार्ने अवस्था ल्याएकाले हामीहरू देशव्यापी रूपमा नेता कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरेर नयाँ रणनीति तय गर्छौं,’ पौडेलले भने ।
भेलामा सहभागी महामन्त्री शशांक कोइरालाले जसरी पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय फिर्ता गराएरै छाड्ने बताए ।
भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए ।
मंगलवार दिउँसो प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय समितिको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै कार्यालयको अर्को कोठामा पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर कुनै पनि औपचारिक बैठकमा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।
गत शुक्रवार पौडेलपक्षको बहिष्कारका बाबजुद सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिबाट विभागको संख्या बढाउने, २०७७ सालको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने, तरुण दलको म्याद थप्ने लगायतका निर्णयहरू गराएका थिए ।
विधानका कतिपय धाराहरू निलम्बन गरेको भन्दै पौडेलपक्षीय नेताहरूले सभापतिको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
तर सभापति देउवापक्षीय नेताहरू भने केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय मान्य हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए भने उपसभापतिसमेत रहेका गोपालमान श्रेष्ठले लोकान्तरसँग महाधिवेशन कार्यतालिका घोषणा भइसकेको अवस्थामा पछि फर्किन नसक्ने बताए ।