सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी बजारसँगै रहेको वन क्षेत्र केही महिनाको अवधिमै सखाप भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित १४९.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन क्षेत्रमा रातदिन हुने चोरी तस्करी र खुला चरिचरणले सखाप भएको हो । 

वन क्षेत्रभित्र पर्यटकीय र जैविक विविधताले भरिएको जाखौर ताल, वनस्पति उद्यान र बाँकी वन क्षेत्र रहेको छ । जुन वन क्षेत्रमा दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा संकटापन्न सूचीमा सूचीकृत वनस्पतिको संरक्षण हुँदै आएको थियो । केही महिना अगाडिसम्म घना देखिने वन क्षेत्र हाल खुला मैदानमा परिणत हुँदै गएको हो । 

वन क्षेत्रमा घाँस, दाउरा संकलन तथा पशुचौपाय चरिचरन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ तर सम्बन्धित निकायको बेवास्ता तथा नियमित अनुगमन नभएपछि वन नै सखापको संघारमा पुगेको स्थानीय मोहन कोरालले चिन्ता व्यक्त गरे । संरक्षणमा अझैं बेवास्ता गरिए केही महिनाभित्रै नामको मात्रै वन हुने कोरालले बताए ।

वनभित्र खुला चरिचरण हुनुमा धनगढी उपमहानगरपालिका उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रबीच भएको सम्झौता पालना नहुँदा भएको खुला चरिचरणले पनि विनाश निम्त्याएको हो ।

छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि उपमहानगरपालिकाले अनुसन्धान केन्द्र मातहतको देवरिया वनस्पति उद्यानभित्रै अस्थायी गौशाला निर्माण गरेको छ । वनस्पति उद्यानमा कुनै पनि समस्या नपर्ने गरी गौशाला निर्माण गर्नुपर्ने २ पक्षबीच २०७४ साउन २५ गते भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ तर सम्झौता पालना नभएपछि वन विनाश हुँदै गएको अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत लक्ष्मण झाको आरोप छ ।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत झा गौशालाभित्र राखिएका चौपाया चरिचरनको लागि वनस्पति उद्यानको वन क्षेत्रमा जथाभावी छोडिएको बताए । जथाभावी रूपमा गाईगोरु छोड्न नपाइने र तोकिएकै स्थानमा मात्रै चराउन पाइने र पानीको व्यवस्था गर्ने भनि सम्झौता गरेको बताउँदै उनले गौशालाका हेरालुले जथाभावी खुला रुपमा चराउन थालेपछि जैविक विविधतामा असर पुगेको दाबी गरे ।

सम्झौताको म्याद २०७५ साउनमै सकिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले नवीकरण नगरेपछि वनस्पति उद्यान कार्यालयले पटक–पटक पत्राचार गरी छाडा चौपाया अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न र अस्थायी संरचना हटाई खाली गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत झाले भने, ‘हामीसँग उसैपनि जनशक्तिको अभाव छ । नियमन गर्ने संसाधन छैन । हाम्रो काम वनस्पतिको अनुसन्धान गरी सुन्दर बनाउने हो तर स्थानीय जनता र स्थानीय निकायले असहयोग गरेपछि हाम्रो स्वामित्वको वन क्षेत्र संकटमा परेको छ ।’

उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले नटेरेको आरोप समेत लगाए । पटक–पटक गरिएका पत्राचारको कुनै प्रतिक्रिया नआउनुको साथै सम्झौतामा उल्लेखित शर्त समेत पालना नभएको उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धान केन्द्रले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको लागि उपमहानगरपालिकालाई १० हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनीयर दिजराज भट्टले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनको लागि देवरियामा गौशाला निर्माण गरेको र गौशालामा आवश्यक पराल, पानी लगायतको व्यवस्थापन धनगढी उपमहानगरपालिकाले गर्दै आएको बताए । उनले गौशालाबाट जैविक विविधतामा कुनै असर नपरेको जिकिर समेत गरे । 

अनुसन्धान केन्द्रको पत्रबारे जानकारी नभएको बताउँदै उनले गौशालाबाट कुनै किसिमको असर नगर्ने भएकाले पत्रको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको आशय व्यक्त गरे । अनुसन्धान केन्द्रले पहिलो पटक २०७५ मंसिर १९ गते पत्राचार गरेको थियो ।

गौशालामा हाल करीब ७ सय छाडा चौपाया छन् भने व्यवस्थापनको लागि १० जना हेरालु राखिएका छन् । सवडिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामऔतार चौधरीले वनसँग सम्बन्धित निकाय, धनगढी उपमहानगरपालिका र अनुसन्धान केन्द्रबीच देखिएको समन्वयको अभावले वन विनास भएको स्वीकार गरे । उनले संरक्षणको लागि निगरानी बढाइने बताए ।

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले वन क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिन नसक्दा चोरी तस्करी उत्तिकै बढेको छ । गत वैशाखमा आएको भीषण आँधीहुुरीले सो वन क्षेत्रमा रुख ढलेर सोत्तर परेका थिए तर पुस महिनासम्म आइपुग्दा ती सबै चोरिएर सखाप भएका छन् ।