विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिपोटर्स क्लबद्वारा शुक्रवार आयोजित साक्षात्कारमा दलका नेताहरूले सम्बन्धित निकायसँग प्राप्त छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रघुजी पन्तले विधेयकबारे विकास तथा प्रविधि समितिमा प्राप्त छलफल नगरी पारित भएको कारण जनतालाई त्रसित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, धम्काउने वा भ्रममा पार्ने व्यक्तिलाई १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, यसले जनतालाई त्रसित गरेको छ, त्यसैले विधेयक परिमार्जनभन्दा पनि खारेजी नै गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले सरकारले पुनर्विचार गरेर सामाजिक सञ्चालबारे छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउने उद्देश्यले जनताको मुख थुन्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकारले सोच विचारै नगरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक बनाएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।