लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा राष्ट्रिय महिला आयोगमा आउने उजुरीमा निर्णय हुनसकेको छैन ।

आयोग २०७४ असोज २९ गतेदेखि नै पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला हिंसा वा अन्य उजुरीबारे निणर्य गर्न कठिन भएको छ । 

उजुरीमा कुनै निर्णय नभएपछि आजकाल आयोगमा उजुरी कम आउन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा १२१, भदौमा ९९, असोजमा ५१ र कात्तिकमा ५८ घरेलु हिंसामा उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरी साउनमा १९, भदौमा १५ र कात्तिकमा ७ मात्रै उजुरी परेका छन् । असोज महिनामा भने कत्ति पनि उजुरी परेको छैन । पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमा निर्णय हुनसकेको छैन । 

‘पदाधिकारी नहुँदा काममा अप्ठ्यारो पर्नु स्वाभाविक हो, केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय छैन, प्रदेश कार्यालय गठन भएको छैन, धेरै काम आयोगको बोर्डले नै गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै पदपूर्ति हुने अपेक्षा राखेका छौं,’ आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भने ।

आयोगले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्य समूह गठन गरी सोही विषयमा केन्द्रित रही सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुराना उजुरीमा निर्णय नहुँदा उजुरीको चाङ बढ्दो छ ।