साउन १४, २०७५
नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनका मुख्य एजेन्डा भनेकै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु हो । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राजनीति गुणस्तरयुक्त र स्वस्थ ...
लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।
असार २५, २०७५
जनसङ्ख्याको विविधतायुक्त बनावट नै बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय समाजको उपज हो । बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज अस्तित्व रक्षाका लागि संसारभर संघर्ष हु...
असार ११, २०७५
लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्नसक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर रहन्छ । आजको विश्व जनता...
जेठ २४, २०७५
नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् प्रधानमन्त्री लगायत प्रायः सबै मन्त्रीहरू सुशासनका पक्षमा खुलेर लागेको अभिनय गरिराखेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने ...
जेठ १, २०७५
संघीयताले यथार्थतामा जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्दछ । यो समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भवि...
बैशाख २३, २०७५
सरकारी सेवाको क्रममा २५–२६ महिना यातायात मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाए । यातायातको सचिव हुँदाका मेरा केही अनुभव अहिले यातायात क्षेत्रमा व्...
फागुन २४, २०७४
नेपालमा रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकहरुले आफ्ना अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै प्रकारका माग राख्दैआएका छन्, त्यसैले राजन...
माघ २८, २०७४
नेपालमा केही वर्षयता संघीयतालाई सबै प्रकारका समस्याहरूको एकमुष्ट समाधानको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यस विषयमा जुन हदसम्म बहस र विश्लेषण हुनुपर्दथ्यो, त्यस...
माघ १५, २०७४
नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को प्रथम संशोधनले संघीय शासन व्यबस्थालाई स्वीकार गरेको हो । अहिले नेपालमा संघीयतालाई सबै प्रकारका समस्याहरूको एकमुस्ट सम...
पुस २६, २०७४
राजनीतिक बजार यतिबेला नयाँ सरकार गठनको बिषयलाई लिएर तातेको छ । राजनीतिक दल, बुद्दिजिबीहरू, निर्वाचन आयोग सबैले आफू अनकुल संविधानको ब्याख्या गरिराखेका छ...